किसानों को ₹12000 दे रही सरकार, लहसुन की खेती करके करें तगड़ी कमाई, लाभ लेने के लिए यहां करें आवेदन।
लहसुन की खेती के लिए ₹12000 का अनुदान
किसानों के लिए सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि लहसुन की खेती करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है। क्योंकि लहसुन की कीमत बढ़ रही है। जिससे किसानों को भी लाभ होगा। साथ ही साथ ग्राहकों को भी इसमें फायदा है। जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की। आपको बता दे की उत्तर प्रदेश में लहसुन की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
किसानों के लिए प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बड़े ऐलान के हैं। चलिए आपको बताते हैं किन जिलों के किसानों को ₹12000 लहसुन की खेती करने पर मिलेगी सब्सिडी, योजना क्या है और लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान आवेदन कैसे कर सकते हैं।
इन जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ
लहसुन की खेती पर डंपर सब्सिडी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। लेकिन यहां पर प्रदेश के 45 जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा। जिसमें कई जनपद के नाम की लिस्ट आई है। जिसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, बुलंदशहर, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मैनपुरी, इटावा, मथुरा, कानपुर, हाथरस, लखनऊ, सीतापुर, कन्नौज, उन्नाव, बाराबंकी, कौशांबी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, गाजीपुर, बस्ती, जौनपुर, संतकबीरनगर, बलिया, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, वाराणसी, महाराजगंज, हमीरपुर, जालौन, बांदा, महोबा, मिर्जापुर, चित्रकूट, ललितपुर, भदोही, झांसी, अयोध्या, फर्रुखाबाद और गोरखपुर आदि के नाम है। इन जिलों के किसानों को केंद्र और राज्य की तरफ से लहसुन की खेती की सब्सिडी मिलेगी।
जिसमें एक हेक्टेयर में 30000 लागत आएगी और सरकार ₹12000 किसानों को अनुदान के रूप में देगी। यानी की 40% यहां पर अनुदान मिल रहा है बाकी का खर्चा किसान को उठाना पड़ेगा। लेकिन लहसुन की खेती में उन्हें फायदा है। यह अनुमान कम से कम 0.2 हेक्टेयर और ज्यादा से ज्यादा 4.2 हेक्टेयर की जमीन वाले किसानों को मिलेगा।
यहां से करें आवेदन
लहसुन की खेती पर यह सब्सिडी एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत दी जा रही है। जिसमें किसानों को जो बीज है वह राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली से मिलेगा। बीजों की कीमत 370 से लेकर 390 रुपए तक रहेगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस योजना का लाभ किसानों को मिलेगा। आवेदन के लिए यह आधिकारिक वेबसाइट है जहां पर किसान आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो अपने जनपद के जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। वहां पर भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी।
