जिन किसानों ने सरसों की खेती की है तो आपके लिए यह जरूरी खबर है, सरसों की बिक्री MSP पर सरकार को करना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं कब से खरीदी शुरू होगी, कीमत कितनी मिलेगी, और सरकार की व्यवस्था क्या है-
सरसों की MSP
सरसों की खेती में किसानों को मुनाफा है। सरसों की इस साल बढ़िया खेती किसान कर रहे हैं, जिससे पैदावार भी अच्छी मिलेगी। अगर किसान एमएसपी पर सरसों की बिक्री करते हैं तो उन्हें उचित कीमत मिल जाएगी। सरकार सरसों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए फरवरी माह की शुरुआत में ही MSP पर सरसों की खरीदी की घोषणा कर दी थी। जिसमें राज्य सरकार ने फरवरी माह की शुरुआत के साथ ही सरसों के अलावा मसूर, चना और मूंग की MSP पर खरीदी की घोषणा की थी और तारीख भी आ गई थी।
लेकिन अब खरीदी की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। अब 13 दिन पहले ही सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरसों की खरीदी करेगी। जिसमें किसानों को 5950 प्रति क्विंटल सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा।
सरसों खरीदी की तारीख में बदलाव
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रदेश के सरसों सहित चना, मूंग और मसूर के किसानों को बड़ी राहत देते हुए MSPपर खरीदी करने की घोषणा की गई थी। जिसमें सरसों की खरीदी की तारीख पहले 28 मार्च 2025 थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। जी हां सरसों की खेती करने वाले किसानों को बता दे की 15 मार्च से हरियाणा राज्य सरकार सरसों की खरीदी MSP पर करेगी। यानी की 13 दिन पहले ही सरसों की खरीदी की जा रही है। दरअसल सरसों की आवक में जोरदार तेजी देखी जा रही है। जिसकी वजह से सरकार ने समय में बदलाव किया है।
पंजीकरण और सत्यापन
एमएसपी पर सरसों की बिक्री करने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण और सत्यापन करवाना आवश्यक है। आपको बता दे की सरकार ने बढ़िया व्यवस्था की है। करीब 108 मंडी बनाई गई है। जहां पर सरसों की खरीदी की जाएगी और सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं आनी चाहिए। किसानों को बता दे की सरसों की खरीदी हैफेड एवं हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा की जा रही है।
साथ ही खरीदी एजेंसी, मंडी बोर्ड और संबंधित विभागों को सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सरसों के खरीदी किसानों के लिए सुचारू बनाई जाए ,उन्हें बढ़िया सुविधा दी जाए, और समय पर खरीदी हो, सभी किसान उचित समय पर मंडी पहुंच पाए। जिसमें किसानों को फसल खरीदी के 48 घंटे में होगा भुगतान।
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