पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हैं तो चलिए आपको बताते हैं पशुपालकों के लिए मंत्री परिषद की बैठक में कौन-कौन सी योजनाओं की स्वीकृति मिल गई है-
पशुपालकों के लिए खुशखबरी
पशुपालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए कई तरह के खर्चे आते हैं। जिनके लिए सरकार पशुपालकों की आर्थिक मदद करेगी। पशुपालन के व्यवसाय में फायदा है, इससे बेरोजगारी दूर की जा सकती है, दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है तथा खेती में भी पशुपालन के फायदे हैं। इसलिए सरकार पशुपालकों के लिए कई बड़े घोषणाएं कर रही है। आपको बता दे की 8 अप्रैल को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई। जिसमें पशुपालन से जुड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, कुछ योजनाओं को स्वीकृति मिली है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं।
डॉ आंबेडकर पशुपालन विकास योजना
मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम बदल गया है। अब इसका नाम डॉ अंबेडकर विकास योजना रख दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत अब पशुपालकों को बिना ब्याज के लोन मिलेगा। जी हां शून्य पैसा ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा दिया जाएगा। यह सरकार द्वारा सहकारिता के माध्यम से पशुपालकों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम और बांझ निवारण शिविरों का आयोजन का भी आयोजन होगा। इसके अलावा पशुपालन से जुड़े अभी तक जो योजनाएं चल रही थी उन्हें आगे भी जारी रखा जाएगा, इसके बारे में जानकारी दी गई है।
प्रति गोवंश पर मिलेंगे ₹40
अभी तक मध्य प्रदेश में प्रति एक गोवंश पर ₹20 आर्थिक सहायता मिलती थी। लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दे की ₹40 प्रति गौवंश हर दिन पशुपालकों को मिलेगा। जिससे पशुओं का पालन करना आसान होगा और प्रदेश में निराश्रित गोवंश की समस्या का समाधान भी होगा। यह राशि पशुओं के पालन पोषण के लिए प्रतिदिन प्रदान की जाती है।
