किसानों के लिए ‘फ्री रेंटल स्कीम’ शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर जैसे कई कृषि यंत्र मुफ्त में इस्तेमाल करने को मिलेंगे।
फ्री रेंटल स्कीम
जिन किसानों के पास खेती के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर जैसे महंगे या छोटे कृषि यंत्र नहीं हैं, उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। खेती के सारे काम करने के लिए ‘फ्री रेंटल स्कीम’ के तहत कृषि यंत्र मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि उपकरण किराए पर दिए जाएंगे, लेकिन इसका कोई किराया नहीं लिया जाएगा। यह एक कृषि यंत्र किराया सेवा योजना है, जिसके तहत किसानों को कृषि यंत्र बिना किसी खर्चे के इस्तेमाल करने को मिलेंगे।
किन किसानों को मिलेगा योजना का फायदा?
‘फ्री रेंटल स्कीम’ राजस्थान राज्य सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन, थ्रेशर, सीड ड्रिल, स्प्रे मशीन, लेज़र लैंड लेवलर जैसे कृषि उपकरण किराए पर दिए जाएंगे, और उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी एक तरह से मुफ्त में किसानों को यह कृषि यंत्र इस्तेमाल करने को मिलेंगे। इससे किसान खेत की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक सभी कार्य आसानी से कर पाएंगे।
साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि राजस्थान के भूमिहीन कृषि श्रमिकों को ₹5000 तक के कृषि यंत्र मुफ्त में दिए जाएंगे। यह सुविधा प्रत्येक पंचायत के 50 मजदूरों को दी जाएगी, जिससे मजदूर वर्ग को काफी मदद मिलेगी। इससे उनका काम आसान होगा, मेहनत कम लगेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी
यदि किसान कृषि यंत्र किराए पर नहीं लेना चाहते और स्वयं खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ भी उन्हें लाभ मिलेगा। सरकार उन्हें 50% तक सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा, जीएसटी दरें कम होने के कारण कृषि यंत्र और भी ज्यादा सस्ते हो गए हैं।
बताया जा रहा है कि कृषि उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 100 नए केंद्र खोलने की तैयारी है, जिन पर 80% सब्सिडी की सुविधा मिलेगी। यानी कि किसान केवल 20% खर्चे में कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं। वहीं, राज्य के बजट में 39 नए केंद्र खोलने की मंजूरी भी दी गई है। इस प्रकार, आने वाले समय में कृषि यंत्र किसानों को हर तरह से कम खर्चे में और सुलभ रूप में उपलब्ध होंगे।
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