एमपी सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। अब राज्य भर में धान उत्पादक किसानों को ₹2000 की प्रोत्साहन राशि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाएगी। सरकार ने यह फैसला गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया है। इसके अलावा सरकार द्वारा साल 2030 तक टोटल बिजली खपत के 50% हिस्से की पूर्ति सौर और पवन के साथ जल विद्युत से करने का लक्ष्य तय किया गया है।
इतना ही नहीं इसके लिए सौर ऊर्जा को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि 5 मेगा वाट तक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले से उत्पन्न बिजली की खरीदी की जाएगी। इस परियोजना की लागत पर लगभग 30% का अनुदान दिया जाएगा। बता दे साल 2012 में राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 500 मेगावाट हुआ करती थी लेकिन फिलहाल यह 7000 मेगावाट है जो प्रदेश की कुल ऊर्जा का 21% भाग है।
किसानों को मिलेगी पर्याप्त बिजली
किसानो की बढ़ती डिमांड्स को देखते हुए 11 कवि फीडर्स को सोलारिस करवाया जाएगा। इनको सोलर प्लांट से जोड़ दिया जाएगा। निजी सेक्टर भी निवेश कर सकते हैं वहीं सरकार की ओर से प्रति मेगावाट 1 करोड़ की मदद की जाएगी। बता दे इस कार्य में प्रति मेगावाट 4 करोड़ का खर्च आएगा इसके बाद किसानों को दिन में पर्याप्त बिजली मिला करेगी।
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कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय लिया गया
कैबिनेट बैठक के दौरान अहम निर्णय लिया गया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की समस्या को हल करने के लिए अटल ग्रामीण सेवा सदन तैयार किया जाएगा। बता दे कैबिनेट में 70% से ज्यादा जिलों में जनकल्याण शिविर लगाने को लेकर इस पर मोहर लगा दी गई है। आयुष्मान कार्ड खसरा की प्रतिलिपि और किसानों के लिए पंजीकरण के काम भी किए जाएंगे।
सिंचाई रकबा बढ़ाने का मास्टर प्लान
बता दे कि केन-बेतवा और पार्वती काली सिंध-चंबल नदी परियोजना से सिंचाई रकबा बढ़ाने की स्थिति में राज्य को 100% सिंचित क्षेत्र तैयार किया जाएगा। केन-बेतवा और पार्वती की काली सिंध-चंबल नदी परियोजना में 90% राशि केंद्र और 10% राशि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाएगी।
शिप्रा नदी किनारे घाट तैयार किया जाएगाशिप्रा नदी किनारे घाट तैयार किया जाएगा
बता दे उज्जैन में सिहस्त के लिए शिप्रा नदी के किनारे पर लगभग 29 किलोमीटर का घाट तैयार किया जाएगा जो कि शनि मंदिर से शुरू होगा और इस पर लगभग 771 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा।
