प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने वाला यह प्रदेश देश में सबसे आगे है, एमएसपी पर होती है यहाँ इन फसलों को खरीदी-
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में यह राज्य आगे
प्राकृतिक खेती में किसानों को देश को फायदा है। इसमें किसानों को खर्चा भी कम आता है। जिसमें सरकार भी किसानों को पूरा सहयोग दे रही है। हम बात कर रहे है हिमांचल की, बता दे कि हिमाचल प्रदेश के करीब सभी पंचायतों में अब तक 2.23 लाख से अधिक किसान और बागवान प्राकृतिक खेती यानि कि रासायन-मुक्त खेती कर रहे है।
जिसमें किसानों को अनाज की उचित कीमत इस लिए इन फसलों की खरीदी एमएसपी कर की जाती है। जिसमें बता दे कि मक्का की एमएसपी ₹30 से बढ़ाकर ₹40 प्रति किलो कर दी गई इसके आलावा गेहूं ₹60 प्रति किलो, और कच्ची हल्दी के लिए ₹90 प्रति किलो खरीदी जायेगी। जिसे हिमाचल हल्दी के नाम जाना जायेगा।
9.61 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे
प्रदेश में लाखो किसान प्राकृतिक खेती कर रहे है। साथ ही सरकार और किसानों को जोड़ने की तैयार में है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 9.61 लाख किसानों को चरणबद्ध तरीके से प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। इस तरह सरकार का काम सराहनीय है। तभी दिल्ली में आयोजित ‘मंथन बैठक’ में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी हिमाचल की इस पहल की तरीफ की। इस तरह हिमाचल बना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाला पहला राज्य, आगे भी अधिक से अधिक किसान अब इस खेती से जुड़ पाएंगे।
प्राकृतिक खेती करने वाला पहला उपमंडल
प्रदेश में अधिकार किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके खेती करते है। लेकिन छोटे स्तर से ही सही पर जैविक खेती तेजी से बढ़ रही है। जिसमें शुरुआत चंबा जिले के पांगी उपमंडल से हुई थी, जिसे प्रदेश का पहला “प्राकृतिक खेती उपमंडल” घोषित भी कर दिया गया है। जिसमे बताया जा रहा है कि यहाँ पर करीब 2,244 किसान रासायन-मुक्त खेती कर रहे हैं। जिसमें सरकार भी सहयोग कर रही है।
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