तिलहन फसलों के किसानों के पास छप्पर फाड़कर आएगा पैसा, तिलहन प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए 9 लाख से ज्यादा की मिल रही सब्सिडी

तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसान अब तेल की बिक्री कर पाएंगे। जिससे उनके आमदनी में वृद्धि होगी। चलिए आपको बताते हैं इस अनुदान योजना के बारे में-

तिलहन प्रसंस्करण इकाई

तिलहन फसलों के किसान फसल की बिक्री करके तो कमाई करते हैं, लेकिन जिस तरह देश में तेल की कीमत बढ़ रही है उसको देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि किसान अगर तिलहन प्रसंस्करण इकाई लगा लेंगे तो तेल बना पाएंगे और अच्छी कमाई कर पाएंगे। साथ ही तेल की कीमतों को भी बढ़ने से इसे रोका जा सकता है। तेल उचित दामों पर बिकेगा। उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। किसानों को भी फायदा होगा। जिसमें 10 टन प्रोसेसिंग क्षमता वाला प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए 33% अनुदान दिया जा रहा है।

नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल

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9.90 लाख रुपए की सहायता

10 टन प्रोसेसिंग क्षमता वाला प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा 9.90 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार से मिलेगी। मतलब की लागत का कुल 33% सरकार से मिलेगा। बाकी का किसान को खुद खर्च करना पड़ता है। जिसमें सरसों, सूरजमुखी, तिल, मूंगफली और सोयाबीन जैसे फसलों के किसान तेल निकाल पाएंगे। इस योजना के लिए सरकार 10000 करोड रुपए से ज्यादा खर्च करेगी।

आवेदन कहां से करें

अगर किसान तिलहन प्रसंस्करण इकाई लगाना चाहते हैं तो आपको बता दे कि केंद्र की नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल- ऑयल सीड योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद चयनित किसानों की सूची जारी की जाएगी। कृषि आयुक्त विभाग के अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं, वहां पर भी किसान संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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