मछली पालन के लिए 6 लाख रुपए सब्सिडी दे रही सरकार, इस योजना के अंतर्गत करना होगा आवेदन, महिलाओं को मिलेगा ज्यादा फायदा

मछली पालन करने का मन बना रहे हैं तो चलिए आपको केंद्र और राज्य सरकार की एक कमाल की योजना की जानकारी देते हैं जिसमें मछली पालन के लिए 60% की सब्सिडी मिल रही है-

मछली पालन पर सब्सिडी

मछली पालन करके अगर लाखों कमाना चाहते हैं तो आपको बता दे की मछली पालन के लिए सरकार आर्थिक मदद कर रही है। जिससे कम लागत में मछली पालन कर सकते हैं। जिसमें महिला पालको को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ताकि मछली पालन करके वह आर्थिक रूप सशक्त हो सके। आपको बता दे की एसटी, एससी और महिला पालको को इस योजना के तहत 60% की सब्सिडी मछली पालन के लिए मिलेगी। वही जो लोग सामान्य, ओबीसी कैटेगरी के हैं उन्हें 40% सब्सिडी दी जा रही है। मछली पालनम में 60% केंद्र की तरफ से 40% राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। तो चलिए जानते हैं ₹6 लाख अनुदान कैसे और किसे मिलेगा।

₹600000 अनुदान

मछली पालन के लिए किसानों के पास तालाब होना चाहिए और मछली के उन्नत किस्म के बीज, उनके लिए चारा-दाना की व्यवस्था आदि। तभी एक सफल मछली पालन बन सकते हैं। जिसमें सरकार भी यही प्रयास कर रही है की मछली पालको की ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद की जा सके। ताकि वह मछली पालन बढ़िया से करके अपने आमदनी में वृद्धि कर सके। जिसमें अगर एक हेक्टेयर का तालाब बनाएंगे तो उसमें 6 फीट गहरी खुदाई की जाती है, जिसमें खाद बीज की आवश्यकता पड़ती है। और इन सब में 11 लाख रुपए खर्च होते हैं। जिसमें महिला और एसटी, एससी समूह के लोगों को 6.60 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिलेंगे।

वहीं सामान्य के साथ ओबीसी वर्ग के आवेदको को 4.40 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है। लेकिन अगर एक हेक्टेयर के बजाय 2 हेक्टेयर का तालाब बनाएंगे तो राशि ज्यादा मिलेगी। यानी की लागत के अनुसार उनको सब्सिडी मिलेगी।

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कहां से मिलेगा लाभ

अगर आप मछली पालन के लिए इच्छुक है और केंद्र राज्य सरकार की योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको बता दे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, केंद्र सरकार की तरफ से चल रही है। वही राजस्थान राज्य सरकार भी मछली पालन को प्रोत्साहित कर रही है, और प्रदेश के लोगों को भारी आर्थिक मदद दे रही है। योजना का लाभ लेने के लिए एसएसओ आईडी से पीएमएमएसवाई पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहां पर आपको https://fisheries.rajasthan.gov.in/ राजस्थान मत्स्य विभाग के आधिकारिक साइट भी दी गई है।

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए इस टोल फ्री नंबर 1800 1805661 पर भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा सहायक मध्य विकास अधिकारी से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। यह बहुत शानदार योजना है लेकिन इसके लिए पहले आपको अन्य मछली पालकों से संपर्क करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि आपके क्षेत्र में मछली की डिमांड कैसी हैं, किस वैरायटी की अधिक मांग है, यह सब जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

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