अगर आप सब्जी की खेती करने की सोच रहे हैं तो आइए राज्य सरकार द्वारा सब्जी की खेती के लिए दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में बताते हैं, जिससे लागत कम होगी-
सब्जी की खेती में कमाई
हर दिन हरी सब्जियों की मांग रहती है, जिससे किसानों को इसकी खेती में मुनाफा होता है. कई किसान ऐसे हैं जो पहले पारंपरिक फसलों की खेती करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सब्जियों की खेती शुरू की है, उनकी आमदनी बढ़ गई है. किसान कम समय में, कम जमीन में, कम लागत में ज्यादा कमाई कर पा रहे हैं. हरी सब्जियां सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं. अगर किसान समय की मांग को ध्यान में रखते हुए इन सब्जियों की खेती करें तो वे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं. इसीलिए बिहार राज्य सरकार द्वारा सब्जी की खेती पर 75% सब्सिडी दी जा रही है।
सब्जी की खेती पर सब्सिडी
सब्जी की खेती कम लागत में की जा सकती है. दरअसल, सब्जी की खेती के लिए 75% यानी कुल लागत का 75 प्रतिशत हिस्सा बिहार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है. यह सरकार की तरफ से दिया जाएगा। किसानों को सिर्फ 25% लगाना होगा। मान लीजिए आप सब्जी की खेती कर रहे हैं और लागत ₹10000 तक है तो ऐसी स्थिति में आपको सरकार की तरफ से 7500 की सब्सिडी मिलेगी।

वहीं बीज फ्री में मिलेंगे जी हां आपको बता दें कि बिहार सरकार के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नालंदा, बिहार राज्य बीज निगम के कार्यालय में किसानों को बीज मुफ्त में मिल रहे है, जो अच्छी गुणवत्ता वाले है, अच्छा उत्पादन होता है, उससे किसानों को फायदा मिलता है।
इन 9 सब्जियों की खेती के लिए सब्सिडी
कई सब्जिया रोजाना मंडी में डिमांड में रहती है। जिनमे अगर किसान करेला, भिंडी, मिर्च, कद्दू, बैगन, तरबूज, खरबूजा, नेनुआ और कद्दू आदि की खेती करते हैं तो बिहार सरकार उन्हें 75% अनुदान देगी। 0.25 एकड़ से 2.5 एकड़ तक की भूमि वाले किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, यानि की जिनके पास खेती की जमीन है।
इसके अलावा कुछ ही किसानों को सब्सिडी दी जाती है, इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद किसानों की आर्थिक मदद करना है, उनकी आय में वृद्धि करना है। आवेदन करते समय जमीन के कागजात के साथ ही आधार कार्ड और बैंक अकाउंट/ पासबुक के दस्तावेज जमा करने होंगे, तो चलिए जानते हैं आवेदन के बारे में।
कहां करें आवेदन
सब्जी की खेती पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए किसान सहायक निदेशक या उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं। वे www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। उन्हें जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और विकास योजना सेक्शन में उपलब्ध फॉर्म को सही-सही भरना होगा। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है।