45000 रु सौर पंप पर सब्सिडी दे रही सरकार, 13 दिसंबर को किसानों मिलेगी स्वीकृति, जानिए आवेदन की प्रक्रिया

सिंचाई के लिए सरकार सोलर पंप पर भारी सब्सिडी दे रही है। ताकि किसान सोलर पंप लगाकर बिना बिजली के भी सिंचाई कर सके तो चलिए बताते हैं लाभ कैसे मिलेगा।

सौर पंप पर सब्सिडी

खेती किसानी में अच्छी फसल लेने के लिए किसानों को समय पर सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन कई स्थान ऐसे भी जहां पर अभी विद्युत कनेक्शन नहीं है। जिसे किसानों को सिंचाई करने में दिक्कत आती है। इसीलिए किसानों को सोलर पंप दिया जा रहा है ताकि उन्हें बिजली की समस्या से राहत मिल सके। जिसमें आपको बता दे कि राज्य सरकार की तरफ से किसानों को सोलर पंप पर 60% तक की सब्सिडी जा रही है। कई किसानों को इस पर 45000 रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है तो चलिए जानते हैं यह किस राज्य सरकार की योजना है और प्रशासनिक स्वीकृति कैसे मिलेगी।

13 दिसंबर को मिलेगी प्रशासनिक स्वीकृति

दरअसल हम राजस्थान राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। जिसमें आपको बता दे की राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके उपलक्ष्य में किसानों को बड़ा तोहफा मिल रहा है। बता दे की 13 दिसंबर को राज्य किसान सम्मेलन में किसानों को सरकार फायदे देने जा रही है। जिसमें किसानों को सौर ऊर्जा पंप सहित की प्रशासनिक स्वीकृति ऑनलाइन जारी हो जाएगी। इसके बाद किसानों को यह लाभ मिल जाएगा।

जिसमें पहले आओ पहले पाओ आधार पर किसानों को तीन से लेकर 10 एचपी क्षमता वाले सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए 60% तक अनुदान मिलेगा। जिसमें अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को 45000 रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगा। चलिए जाते हैं आवेदन के प्रक्रिया क्या है लाभ कैसे मिलेगा।

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ऐसे मिलेगी सब्सिडी

सब्सिडी पर अगर आप सोलर पंप लगवाते हैं तो लागत कम आएगी, सरकार किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए सोलर पंप पर अनुदान दे रही है। तो अगर आप लगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत यह सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। जिसके लिए आप अपने पास के ईमित्र केंद्र या जन आधार के माध्यम से भी राज किसान साथी पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं।

जिसमें किसान अनुमोदित फॉर्म में चयन होने के लिए नवीन जमाबंदी या सादे कागज पर विद्युत कनेक्शन न होने का स्व घोषित शपथ पत्र पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक से प्रमाणित करके राज्य किसान साथी पोर्टल पर जमा करना होगा। इसलिए यह कागज किसानों को बनवा लेना चाहिए। उद्दान कार्यालय में किसानों को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जहाँ से वह विस्तार में समझ सकते है।

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