किसानों के लिए खुशखबरी है, आपको बता दे की ऋणी किसानों को ब्याज पर 100% छूट मिल रही है। जिसके बाद किसानों को भारी आर्थिक मदद मिल जाएगी, राहत पहुंचेगी-
खेती के लिए ऋण
कई ऐसे भी किसान है, जिनके पास खेती में निवेश करने के लिए पैसे नहीं होते, ऐसे में वह अपने खेत से होने वाले आमदनी को बढ़ाने के लिए ऋण लेते हैं। जिसके लिए सरकार किसानों की मदद कर रही है। किसानों को सरकार द्वारा बैंकों से कम ब्याज दरों में उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन कभी-कभी किसानों को मुनाफा नहीं होता या अन्य किसी कारण से वह ऋण नहीं चुका पाते हैं। समय में देरी होने के कारण उन किसानों को डिफाल्टर घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद उन्हें दोबारा ऋण भी नहीं मिलता।
इस तरह से किसानों को आने वाले समय में खेती में पूंजी का निवेश करने में दिक्कत होती है। जिसके लिए अब राज्य सरकार द्वारा किसानों को खुशखबरी दी गई है, तोहफा दिया गया है। जिसमें बताया जा रहा है कि अब ऐसे किसानों को 100% ब्याज में छूट मिलेगी। यानी कि किसानों को ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा तो चलिए जानते हैं यह किस राज्य सरकार की योजना।
मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत भूमि विकास बैंकों से जिन किसानों ने ऋण लिया है और वह डिफाल्टर घोषित हो गए है तो उन्हें फायदा दिया जाएगा। जिसमें भूमि विकास बैंक के स्तर पर 1 जुलाई 2024 के बाद समय पर ऋण नहीं चुका पाए हैं तो उन्हें राहत मिलेगी, अवधिपार मूलधन और बीमा प्रीमियम के संपूर्ण राशि किसान को जमा करना होगा। जिसके बाद अवधिपार ब्याज और दंडनीय ब्याज का 100% सरकार देगी। यानी कि यहां पर ब्याज वाला हिस्सा पूरा किसान को नहीं चुकाना पड़ेगा। भारी आर्थिक मदद राजस्थान राज्य सरकार किसानों को दे रही है।
किसानों की भूमि होगी वापस
इतना ही नहीं यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना के द्वारा जिन किसानों की जमीन इस कारण वसूली गई है उन्हें वापस दी जाएगी। दरअसल, पहले वसूली के लिए नीलामी के समय भूमि विकास बैंकों के नाम क्रय की गई भूमि किसानों को वापस देना होगा, इसका प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। वहीं जिन किसानों की मृत्यु हो गई है तो उनके परिवार को भी योजना का फायदा दिया जाएगा। लाभ लेने के लिए किसान पोर्टल के द्वारा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र किसानों को जन आधार नंबर के साथ फोन नंबर अपने भूमि विकास बैंक में जमा करना है। राजस्थान के किसानों को इस योजना से बड़ा फायदा होने वाला है।
