धान किसानों के लिए राज्य सरकार ने ₹800 प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला लिया है। इससे केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भाव किसानों को मिलेगा।
किस राज्य में धान किसानों को ₹800 बोनस मिल रहा है
धान की खेती हमारे देश के कई राज्यों में की जाती है, जिसमें किसानों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करती है। केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, जबकि विभिन्न राज्य सरकारें किसानों को बोनस भी देती हैं।
इसी कड़ी में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा जानकारी दी गई है कि प्रदेश के धान किसानों को ₹800 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा, जिससे किसानों को अच्छा भाव प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों से धान की खरीदी के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले वर्ष 20 लाख किसानों को लगभग 7,000 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी दी गई थी। इस वर्ष भी किसानों को उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिलने की उम्मीद है।
कानपुर सिंचाई परियोजना
धान की अच्छी फसल के लिए समय-समय पर पानी की आवश्यकता होती है। इसको ध्यान में रखते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि क्योंझर जिले में कानपुर सिंचाई परियोजना का उद्घाटन कुछ महीनों में होने वाला है। मार्च महीने से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इससे किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याएं काफी हद तक समाप्त होंगी।
दूसरी फसलों पर भी मिलेगी इनपुट सब्सिडी
धान की खेती में अधिक पानी की जरूरत होती है और समय भी ज्यादा लगता है। इसी कारण सरकार अन्य फसलों की खेती को भी बढ़ावा दे रही है। सरकार किसानों को दाल, तिलहन और मोटे अनाज की खेती के लिए सहयोग देगी, ताकि किसान वैकल्पिक फसलों से भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। इन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी और राज्य सरकार अपनी ओर से इनपुट सब्सिडी भी देगी। इससे धान के साथ-साथ अन्य फसलों में भी किसानों को मुनाफा होगा।
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