दालों की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार उनकी आय में बढ़ोतरी करेगी तथा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर काम करेगी।
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन
दाल की खेती से किसानों को तो फायदा है ही, साथ ही सरकार यह चाहती है कि देश दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। जैसा कि आप जानते हैं, ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ को 1 अक्टूबर 2025 को मंजूरी मिल गई है।
आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 2025-26 से 2030-31’ का ऐलान दिल्ली के पूसा संस्थान से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान जो भी घोषणाएं होंगी, उनकी जानकारी आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। आइए जानते हैं कि इस मिशन से किसानों को क्या-क्या फायदे होंगे।
88 लाख मुफ्त बीज किट बांटे जायेंगे
दाल के उत्पादन को बढ़ाने में सरकार सक्रिय रूप से काम करेगी, जिससे हमारा देश दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके।किसानों को दलहन के बीज मुफ्त में दिए जाएंगे, जिनमें नई किस्मों के बीज शामिल होंगे। किसानों को 88 लाख मुफ्त बीज किट मिलेंगी।
इतना ही नहीं, कटाई के बाद जो नुकसान होता है, वह भी अब नहीं होगा क्योंकि सरकार 1000 प्रसंस्करण इकाइयों की योजना बना रही है। साथ ही यह भी बताया गया है कि 126 क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों को दिए जाएंगे।
11,440 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता
दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। इसमें अरहर, मसूर, उड़द के किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी। सरकार MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर भी खरीदी करेगी। बताया गया है कि 6 साल के इस कार्यक्रम के दौरान सरकार कुल 11,440 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राशि देगी।
इस योजना के अंतर्गत साल 2031 तक 370 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा, जिसमें 440 जिलों में दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
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