देश भर से गरीबी का होगा खात्मा! मोहन सरकार चलाएगी एक नया मिशन। सरकार की तरफ से आए दिन एक से बढ़कर एक योजनाएं चलाते रहती है जिसके चलते लोगों का हित हो सके। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार के दिन मंत्री परिषद में एक बैठक मंत्रालय में रखी गई थी इस बैठक के दौरान साल 2028 तक गरीबी मुक्त बनाने को लेकर महत्वकांक्षी कदम उठाए जाएंगे। सरकार की तरफ से गरीब कल्याण मिशन को क्रियान्वयन की स्वीकृति दी जा चुकी है।
जल्द ही देश भर के सभी लोगों की गरीबी को दूर करने पर कार्य किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को गरीबी और वंचित वर्गों को आर्थिक उत्थान करते हुए उनकी आय को बढ़ाकर न्यूनतम आय के स्तर तक लाने को लेकर कार्य किया जाएगा। यह योजना लोगों के हित के लिए चलाई जाएगी।
गरीब कल्याण मिशन
सरकार की तरफ से इस योजना को लेकर तीन घटकों या बहु आयामी गरीब इंडेक्स में सुधार करना साथ ही आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केंद्रित करना है। इसके साथ ही बहु आयामी गरीबी इंडेक्स के मुख्य बिंदु महिलाओं और बच्चों का पोषण सुनिश्चित करना है साथ ही शिशु मृत्यु दर कम करना है। इसके बाद में गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना है।
माध्यमिक कक्षा तक के छात्रों को स्कूल में उपस्थित करवाना साथ ही भोजन पकाने के लिए समुचित ईंधन उपलब्ध करवाना और में स्वच्छता को बनाए रखना। इसके साथ ही पेयजल की व्यवस्था करना साथ ही विद्युत के कनेक्शन करवाना आवास का निर्माण करवाना और परिवारों के साथ संसाधन उपलब्धता करवाना और बैंक खाता की उपलब्धता करवाना जिसके साथ वित्तीय समावेश में सुधार करवाना। इन सभी कार्यों को लेकर सरकार की तरफ से काम किया जाएगा।
गरीब कल्याण मिशन साल 2028
सरकार की तरफ से स्थानीय समुदायों को सशक्तिकरण के जरिए से वर्तमान शासकीय योजनाओं को अच्छे क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाने के साथ में राज्य की जनता को आत्मनिर्भर बनाना और समृद्धि के पद पर आगे बढ़ाना। वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की तरफ से साल 2024 के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस गरीब कल्याण मिशन 2028 की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना
मंत्री परिषद की तरफ से मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना को लेकर आने वाले 2 सालों में निरंतर चलाए जाने का फैसला किया गया है। इस योजना के चलते ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज के साथ उत्पादन और मत्स्य पालन के साथ में ग्रामीण तालाबों में झींगा पालन और मत्स्यपालन को प्रशिक्षण के साथ किसान क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट फीस पार्लर की स्थापना के साथ एकीकृत सूचना प्रणाली का विकास और राज्य मछली महासर का संरक्षण आदि कार्यक्रमों को लेकर क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए का राज्यांश स्वीकृत किया गया है। इस योजना को सरकार की तरफ से लोगों के हित में चलाया गया है।
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