किसानों पराली नष्ट करने के लिए फ्री में डीकंपोजर मिलेगा, 5 हजार एकड़ जमीन में होगा छिड़काव, हो गया काम शुरू।
पराली नष्ट करने के लिए फ्री में डीकंपोजर मिलेगा
धान की फसल काटने के बाद खेतों में जो भूसा पराली बचता है ज्यादातर किसान उन्हें जला देते हैं। इसके कई नुकसान है एक तो पर्यावरण प्रदूषण होता है दूसरा खेत के जो अच्छे किसानों के मित्र कीट होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं और खेत की मिट्टी को इससे नुकसान होता है। यानी कि पराली जलाने से ना किसान को फायदा है और इससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है।
जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। जिसका एक बड़ा कारण है आसपास के किसानों का पराली जलाना। जिसमें ठंड के दिनों में दिल्ली में बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है बच्चों और बुजुर्गों को इससे बहुत नुकसान होता है। सांस लेने में दिक्कत आती है कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। इसीलिए सरकार अभी से कदम उठा रही है और धान की कटाई के बाद पराली को नष्ट करने के लिए फ्री में डीकंपोजर का इंतेजाम कर रही है। ताकि किसान खेतों में पराली को जलाए ना।
यह भी पढ़े- हाथ से नहीं उठाना पड़ेगा गोबर, ये जादुई मशीन फटाफट गोबर उठाकर करेगी सफाई, जानिये इसकी कीमत
5 हजार एकड़ जमीन में होगा छिड़काव
दिल्ली में पराली नष्ट करने के लिए निशुल्क किसानों को डीकंपोजर दिए जा रहे हैं। किसानों की 5000 एकड़ जमीन में डीकंपोजर से पराली को नष्ट किया जाएगा। जिससे पर्यावरण प्रदूषण को बहुत हद तक रोका जा सकता है। इसके अलावा सरकार पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अन्य कदम भी उठा रही है। डस्ट के लिए भी वह काम कर रही है।
2000 से ज्यादा सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें चल रही है जिससे वायु प्रदूषण न हो। 11 टीम बनाई गई है जो की फ्री में डीकंपोजर किसानों तक पहुंचाने में काम करेंगे। चलिए आपको बताते हैं गोपाल राय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली के अन्य राज्यों के लिए क्या कहा है, कैसे दिल्ली के आसपास के राज्यों को फ्री में डीकंपोजर का फायदा मिलेगा।
दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी हो सकता है
गोपाल राय पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने पर पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन आसपास के राज्यों के जो किसान है वह भी अगर पराली नष्ट करते हैं तो यहां तक वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। जिसके कारण वह केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अन्य राज्यों के पर्यावरण और कृषि मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई जाए। जिससे हम उनसे संपर्क कर सके और किसानों को पराली जलाने के बजाय उन्हें डीकंपोज करने के लिए निवेदन कर सके और इस पर काम कर सके।
