धान के किसानों के लिए जरूरी सूचना, 15 नवंबर से MSP पर धान खरीदेगी राज्य सरकार, जानिए नियम

On: Sunday, October 26, 2025 10:13 AM
धान की MSP पर खरीदी

धान के किसानों से 15 नवंबर से धान MSP पर खरीदी जाएगी, जिसमें किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपए कीमत मिलेगी। आइए जानते हैं अन्य जानकारी।

धान की MSP पर खरीदी

धान की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP पर खरीदी की जाती है, जिसमें किसानों को उचित भाव मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 15 नवंबर 2025 से धान की खरीदी शुरू कर रही है, जो कि 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई के नेतृत्व में धान खरीदी की घोषणा की गई है, जिसमें खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2025-26 के लिए यह नीति लागू की गई है। तो आइए जानते हैं प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान खरीदा जाएगा।

धान की MSP और खरीदी की मात्रा प्रति एकड़ के अनुसार

जैसा कि हमने पहले भी बताया, किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान सरकार खरीदेगी। इसके लिए 2739 धान खरीदी केंद्र पहले से ही हैं, और नए केंद्र भी बनाए गए हैं ताकि किसानों को धान बेचने में सुविधा मिल सके। बताया गया है कि 55 मंडी और 78 उपमंडी हैं, जहां पर धान की खरीदी होगी। आईए जानते हैं, छोटे और बड़े किसानों के लिए टोकन के नियम क्या हैं।

टोकन के माध्यम से धान बेच पाएंगे किसान

धान की खरीदी में किसानों को सुविधा देते हुए टोकन की प्रक्रिया लागू की जा रही है, जिससे व्यवस्थित तरीके से धान खरीदा जाएगा। इसमें बड़े किसानों को तीन टोकन मिलेंगे, जबकि सीमांत और छोटे किसानों को दो टोकन दिए जाएंगे। यह भी बताया गया है कि धान की नमी 17% तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए किसानों को धान की गुणवत्ता का भी ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं, किसानों के खाते में पैसे कैसे डाले जाएंगे।

धान की MSP का पैसा खाते में कैसे आएगा

छत्तीसगढ़ के धान किसानों को बता दें कि धान की MSP का पैसा उनके ही बैंक खातों में डाला जाएगा। इसके लिए PFMS सिस्टम अपनाया गया है ताकि किसानों को सीधे पैसा मिल सके। किसानों को केंद्र पर कंप्यूटर, प्रिंटर, नेटवर्क, यूपीएस आदि की सुविधा मिलेगी। अगर किसी तरह की समस्या आती है, तो कॉल सेंटर पर शिकायत कर सकते हैं 1800 233 3663 नंबर पर।

बताया गया है कि राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे ताकि अगर किसानों को कोई दिक्कत आती है, तो उसका निराकरण किया जा सके।

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