6 फसलों की MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने दलहन मिशन की स्वीकृति की जानकारी दी है और किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट पर 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी के बारे में भी बताया है।
6 फसलों की MSP बढ़ी
गेहूं, चना, सरसों, कुसुम, जौ और मसूर की MSP में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद रबी सीजन 2025-26 का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को पहले की तुलना में अधिक मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रबी सत्र की फसलों की नई MSP की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि 6 फसलों की MSP में बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों को 50% से लेकर 109% तक अधिक भाव मिलेगा। तो आइए जानते हैं फसलों की नई MSP क्या है-
- गेहूं की नई MSP 2585 रुपए प्रति क्विंटल है। जिसमें उत्पादन लागत 1239 रुपए प्रति क्विंटल बताई गई है, और मार्जिन 109 प्रतिशत है। इस तरह इस साल 160 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ोतरी गेहूं की कीमत में हुई है।
- जौ की MSP 2026-27 सत्र में 2150 रुपए प्रति क्विंटल है। यानी की 170 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी हुई है। जिसमें उत्पादन लागत 1361 रुपए प्रति क्विंटल है। लागत का मार्जिन 58% किसानों को मिला है।
- चना की एमएसपी अब 5875 पर प्रति क्विंटल है। जिसमें उत्पादन लागत 3699 जोड़ा गया है। किसानों को 59% मार्जिन मिल रहा है।
- सरसों की एमएसपी 6200 प्रति क्विंटल है। जिसमें किसानों को उत्पादन लागत 3210 मिल रहा है। यहां पर किसानों को लागत का मार्जिन 93% मिल रहा है।
- मसूर की नई एमएसपी ₹7000 प्रति क्विंटल है। जिसमें किसानों को उत्पादन लागत 3705 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। यहां पर लागत का मार्जिन 89% है।
- कुसुम की एमएसपी 6540 प्रति क्विंटल है। किसानों को 4360 रुपए प्रति क्विंटल उत्पादन लागत मिल रहा है। यहां पर मार्जिन 50% है। कुसुम के अलावा अन्य सभी फसलों में मार्जिन जाता है।
दलहन मिशन को स्वीकृति
फसलों की एमएसपी बढ़ाने के साथ-साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि “दलहन मिशन” को भी स्वीकृति मिल गई है। इसका उद्देश्य दलहन फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना है। सरकार चाहती है कि किसान धान के बाद दलहन की खेती करें।
इसके लिए हाइब्रिड बीजों पर रिसर्च चल रही है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक दलहन का उत्पादन 350 लाख टन तक पहुँचाना है। इस मिशन के अंतर्गत सरकार कई फैसले ले रही है, जिनमें 416 जिलों का चयन किया गया है, जहाँ क्लस्टर बनाए जाएंगे।
किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट पर अनुदान
केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों के लिए सरकार कई प्रकार के कार्य कर रही है। किसानों को निशुल्क बीज दिए जा रहे हैं।आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा रही है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट पर भी 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है। इस तरह, सरकार किसानों को उत्पादन बढ़ाने से लेकर उचित दाम दिलाने तक हर स्तर पर मदद कर रही है।
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