MP सरकार ने किसानों को एक बार फिर बड़ा उपहार दिया है, चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है, किन किसानों को लाभ हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए किए बड़े ऐलान
मध्य प्रदेश सरकार किसानों और पशुपालकों के लिए समय-समय पर कई तरह की योजनाएं लाती ही रहती। खेती किसानी के लागत को कम करने का प्रयास किया जाता है। जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश से के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा किसानों को दिए गए एक बड़े तोहफे के बारे में। दरअसल, सरकार ने ऐलान किया है कि किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार चुकाएगी। इसके लिए किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब किसानों को कर्ज के ब्याज से मुक्ति मिल जाएगी, चलिए जानते हैं पूरी बात।
सहकारी बैंकों के कर्ज का ब्याज
किसान के लिए केंद्र और राज्य सरकार आर्थिक मदद करने के लिए कई तरह की योजना चला रही है। लेकिन फिर भी किसानों को खाद, बीज, पानी, जुताई, बुवाई, कटाई आदि के लिए सहकारी बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है। यह सहकारी बैंक शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर लोन देते हैं। लेकिन जब निश्चित समय पर किसान पैसा नहीं चुका पाते तो वह डिफाल्टर हो जाते हैं। ऐसे में फिर किसानों को ब्याज देना पड़ता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि साख सहकारी समितियां द्वारा जिन किसानों को ऋण दिया गया है, उसे किसान समय पर नहीं चुका पाए हैं और इसके बाद डिफाल्टर हो गए हैं तो सरकार अब उसका ब्याज चुकाएगी।

किसान संघ ने दिया सीएम को सलाह
किसान संघ के सुझाव के कारण किसानों को यह खुशखबरी मिल पाई है। दरअसल, भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार के भू अधिग्रहण संशोधन ड्राफ्ट को लेकर सीएम से बात की, सीएम को बताया कि किस तरह से किसान डिफाल्टर हो गए हैं और ब्याज चुकाने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसको देखते हुए सीएम डॉ मोहन यादव ने किसानों को यह उपहार दिया। किसानों को विश्वास दिलाया।
इस तरह 31 मार्च तक जिन किसानों ने सहकारी बैंक के कर्ज नहीं चुकाएँ हैं और वह डिफाल्टर घोषित हो गए हैं तो सरकार उसका ब्याज चुकाएगी। प्रदेश के करीब 4530 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां के द्वारा किसानों को दिए गए लोन का ब्याज अब सरकार देगी।