किसानों के हित के लिए मध्य प्रदेश सरकार हमेशा नई योजनाएं घोषित करती रहती है। अभी मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई है रेशम समृद्धि योजना तो चलिए जानते हैं पूरी योजना के बारे में।
23 रेशम उत्पादन गतिविधियों पर मिलेगा अनुदान
मध्य प्रदेश सरकार रेशम उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए रेशम समृद्धि योजना लेकर आई है। ये योजना उन सभी किसानों के लिए भी एक नए अवसर के रूप में है जो पारंपरिक फसलों की खेती छोड़कर कुछ अलग करना चाहते हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस योजना के तहत 23 रेशम उत्पादन गतिविधियों पर आर्थिक सहायता मिलेगी। गतिविधियां जैसे किट पालन,प्रशिक्षण,उपकरण,बीज उत्पादन,रेशम का धागा निकालना और विपणन शामिल हैं।
किसको कितना अनुदान मिलेगा
सरकार किसानों को रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लेकर आई है। भारत दूनिया में दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि राज्य को रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाया जाए। सरकार ने हर एक वर्ग का अनुदान राशि अलग अलग रखा हैं। आइए जानते हैं किसको कितना अनुदान मिलेगा।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 90% तक सब्सिडी दी जाएगी।
- सामान्य वर्ग के किसानों को 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
इस योजना से क्या लाभ मिलेगा
सरकार का लक्ष्य है कि रेशम उधोग को ग्रामीण स्तर पर आमदनी का नया स्रोत बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना से जुड़ें। इस योजना से किसानों को अतिरिक्त आमदनी का अवसर मिलेगा, रेशम उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ेगी और ग्रामीण रोजगार के नए रास्ते खुलेंगें।
भारत में पारंपरिक खेती को हमेशा से बढ़ावा मिला है, पर अब समय है कि पारंपरिक खेती के साथ रेशम उत्पादन जैसी वैकल्पिक खेती को किसान भाई अपनाए और अपने को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए। सरकार का कहना है कि रेशम उत्पादन को बढ़ावा देकर वे किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे और राज्य के हस्तशिल्प व कपड़ा उद्योग को भी इससे नई मजबूती मिलेगी।
आवेदन कहाँ करना है
इस योजना की आवेदन की पूरी जानकारी आप ई -रेशम पोर्टल https://eresham.mp.gov.in/# पर या फिर जिला संबंधित कार्यालय जा कर ले सकते हैं।
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