गरीब से अमीर बनाने का पूरा प्लान है तैयार, मछली पालन के लिए 70% मिल रही सब्सिडी, यहाँ करें आवेदन तुरंत मिलेगा लाभ।
गरीब से अमीर बनाने का पूरा प्लान है तैयार
जरूरतमंदों की मदद करने के लिए सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। जिसका लाभ उठाकर आर्थिक स्थिति बदली जा सकती है। तो जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उनके लिए आज हम एक कमाल की योजना की जानकारी लेकर आए हैं। जिसमें सरकार की तरफ से मदद मिलेगी यानी कि खुद बहुत कम निवेश और मेहनत करना पड़ेगा सरकार पूरा सहयोग करेगी।
दरअसल हम बात कर रहे हैं मछली पालन पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मदद की जा रही है। चलिए जानते हैं मछली पालन में कमाई क्यों है और किन मछलियों के पालन पर सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी की योजना क्या है।
मछलियों की डिमांड
मछलियों की डिमांड देश भर में है, लेकिन अगर आप आसपास भी देखे तो वहां पर भी आपको बढ़िया मछली की मांग देखने को मिलेगी। जिसमें देसी मछलियों की मांग ज्यादा रहती है। शादी-विवाह जैसे कई कार्यक्रमों में लोग मछली के पकवान रखते हैं। जिसमें बिहार जैसे राज्य में तो कोसी, मिथिला क्षेत्र में इन मछलियों की ज्यादा डिमांड रहती है। इसलिए सरकार भी मत्स्य पालन को प्रोत्साहित कर रही है और बरसात के समय पानी की व्यवस्था भी हो जाती है तो जो किसान बंजर जमीन से परेशान है खेती में उन्हें अच्छी उपज नहीं मिल रही है तो वहां पर वह मछली पालन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं और योजना का नाम क्या है।
इन देसी मछलियों का कर सकते है पालन
अगर आपको लगता है की मछली पालन से आप कमाई कर सकते हैं अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं तो कुछ देसी मछलियों का पालन कर सकते हैं जिसमें आपको सब्सिडी मिल जाएगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं नैनी ग्लासकार, गोल्डन, रेहू,कतला, जैसी देसी मछलियों की इसके पालन में दोगुना मुनाफा होगा। चलिए आपको सब्सिडी के बारे में भी जानकारी देते हैं।
मछली पालन के लिए मिलने वाली सब्सिडी
केंद्र से लेकर राज्य सरकार भी किसानों के लिए लाभकारी योजना चलाती है। लेकिन मछली पालन की बात करें तो केंद्र और बिहार राज्य सरकार द्वारा मछली पालन के लिए मदद की जा रही है। उन्हें उनके द्वारा सब्सिडी जा रही है। जिसमें बिहार के एक योजना है मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना। जिसके तहत मछली पालन के लिए 70% तक की सब्सिडी मिल रही है। यहां पर जो सामान्य वर्ग है उन्हें तो 50% ही सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अनुसूचित जाति के साथ अति पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को 70% सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है। जिसमें आपको तालाब खोदना होगा और लाभ मिल जाएगा। आवेदन आप योजना की आधिकारिक साइट से भी कर सकते है।