FPO योजना को आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे आने वाले 5 वर्षों तक किसानों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। जो किसान पुराने एफपीओ के सदस्य हैं, उन्हें अब अधिक फायदा होगा।
केंद्र सरकार ने FPO योजना में की बढ़ोतरी
किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें फसलों के उचित व बेहतर दाम दिलाने के लिए FPO योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की समय सीमा को सरकार ने बढ़ाकर 2026-2031 तक कर दिया है, जिससे आगे भी किसानों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा।
कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि CII FPO समिट में यह घोषणा की गई है कि देश के 10,000 एफपीओ को स्थिर रूप से खड़ा करने और उनकी क्षमता बढ़ाने पर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में बड़ी संख्या में एफपीओ बनाए गए हैं। अब उन्हें जिन सुविधाओं और संसाधनों की जरूरत है, सरकार उस दिशा में काम करेगी और उन्हें सहायता दी जाएगी, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सके।
पुराने FPO को मिलेगी अधिक पूंजी
जो किसान पहले से एफपीओ से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह एक अच्छी खबर है। सरकार उन्हें आगे अधिक पूंजी उपलब्ध कराएगी। सामुदायिक आधारित संगठनों और इंप्लीमेंटिंग एजेंसियों की सहायता से एफपीओ को हैंडहोल्डिंग की जरूरत है। मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि एफपीओ को सफल बनाने में पूंजी की कमी आ रही है, जिसे अब बढ़ाया जाएगा। देवेश चतुर्वेदी का कहना है कि वर्तमान में इक्विटी ग्रांट की सीमा 30 लाख रुपये है, जो बड़े स्तर के संचालन के लिए कम है। इसलिए इस सीमा को कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे एफपीओ के संचालन में आसानी होगी।
FPO को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा
FPO से जुड़े किसानों को अधिक लाभ दिलाने के लिए उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराना जरूरी है। इस कार्यक्रम के दौरान एपीडा के सचिव सुधांशु ने कहा कि एफपीओ को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा। साथ ही गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने पर भी काम किया जाएगा। इससे कई एफपीओ को पहले ही लाभ हुआ है, इसलिए अन्य एफपीओ को भी इसी तरह के बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे।
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