किसानों को पैसा सिर्फ पीएम किसान से नहीं, इन 3 अन्य सरकारी योजनाओं से भी मिलता है, जानिए कैसे खेती की लागत होगी कम

किसान भाइयों, पीएम किसान योजना के अलावा भी कई सरकारी योजनाएं हैं, जिनसे किसानों को किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद दी जाती है। तो चलिए जानते हैं-

किसानों के लिए सरकारी योजनाएं

किसानों के लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनकी जानकारी हम आपको समय-समय पर देते रहते हैं। यहां आज तीन ऐसी योजनाओं के बारे में बताएंगे, जो खेती की लागत को कम करने और आर्थिक सहायता प्रदान करने में मददगार हैं।

खेती में कई तरह के खर्च होते हैं जैसे खाद, बीज, जुताई, सिंचाई, फसल की सुरक्षा और अन्य कार्य। इन सबके लिए किसानों को पैसों की जरूरत पड़ती है। यदि कोई किसान अधिक निवेश वाली फसल लगाना चाहता है, तो उसके लिए ये योजनाएं बहुत उपयोगी हो सकती हैं।

1. किसान क्रेडिट कार्ड योजना

किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए एक लाभकारी योजना है। इसके तहत किसान ₹5,00,000 तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें ₹3,00,000 का लोन फसल के लिए और ₹2,00,000 खेती से जुड़े अन्य कार्यों के लिए दिया जाता है। इस योजना में ब्याज दर बहुत कम होती है, सिर्फ 7%।

2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

खेती में सिंचाई एक आवश्यक कार्य है, जो समय पर करना जरूरी होता है। जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है या सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, वहां के किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का लाभ ले सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत:

  • ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, मनरेगा, तालाब बनाना, टैंक की लाइनिंग जैसे कार्यों के लिए सब्सिडी दी जाती है।
  • सब्सिडी की दर किसान के वर्ग पर निर्भर करती है।
  • लघु और सीमांत किसानों को 55% तक अनुदान मिलता है।
  • अन्य किसानों को 45% तक अनुदान मिलता है।
  • इस योजना में रेन गन, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे यंत्रों के लिए ₹10,000 से ₹40,000 तक का अनुदान दिया जाता है।

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      3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

      किसान खेत में मेहनत, समय और पैसा सब कुछ लगाते हैं। लेकिन यदि प्राकृतिक आपदाओं जैसे भारी बारिश, सूखा, ओलावृष्टि आदि से फसल खराब हो जाए, तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए संजीवनी साबित होती है। इस योजना के तहत-

      • खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम,
      • रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम,
      • और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है।

      इस योजना से किसानों को फसल नुकसान की चिंता से राहत मिलती है और आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है।

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