किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ₹100000 का नगद इनाम देने का फैसला लिया है तो चलिए आपको बताते हैं किन किसानों को यह लाभ कृषि विभाग द्वारा दिया जा रहा है।
किसानों को मिल रहा है ₹1 लाख इनाम
किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र से लेकर कई राज्य सरकार भी तरह-तरह की योजनाएं चला रही है। जिससे उन्हें खेती किसानी में मदद हो सके। जिसमें आजकल जैविक खेती को केंद्र और राज्य सरकार भी प्रोत्साहित कर रही हैं। जैविक खेती में किसानों को कई फायदे हैं और इसके सेवन से सेहत को भी फायदा है। इसीलिए सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान अब सिर्फ जैविक खेती करें। जिसमें जैविक खेती करने वाले किसानों को सरकार ₹100000 का इनाम दे रही है। लेकिन यहां पर कुछ शर्ते हैं तो चलिए जानते हैं यह शर्तें क्या है और कौन से किसान लाभान्वित होंगे।
इन किसानों को होगा चयन
जैविक खेती करने वाले उन किसानों का चयन होगा जो कुछ मापदंड के भीतर आते हो। जैसे नीचे लिखे बिंदुओं के अनुसार जानें-
- वर्मी कपोस्ट ईकाई निर्माण के साथ उसका इस्तेमाल
- सरकारी या निजी प्रमाणीकरण
- जैविक विधि से खेती और बीज उपचार
- जैव खाद जैसे- वर्मी, हरी खाद, आदि का इस्तेमाल
- जैविक खेती से संबंधित साहित्य तैयार करने वाले
- जैविक उत्पाद व इनका निर्यात
- जिला व उपजिला स्तर पर अवार्ड जिन्हे मिला हो
- जैविक गतिविधि नवाचार
- जैविक विधियों का परीक्षण
- कृषक ट्रेनिंग
- कीटनाशी अवशेष परीक्षण
- मृदा परीक्षण की रिपोर्ट
- जैविक उत्पाद का जैविक विधि से भंडारण
- कृषि द्वारा राज्य या अंतरराज्य भ्रमण
- जैविक कृषि रूचि समूह
- कृषि संबंधित साहित्य व पत्र-पत्रिकाओं
- जैविक किसान मेला या गोष्ठी में सहभागिता आदि।
इस तरह आप समझ गए होंगे वह किसान जो जैविक कृषि व उद्यानिकी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। उनका प्राथमिकता से चयन होगा। उन्हें पुरस्कार देने के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन कर व कृषि अधिकारियों को लेकर के सत्यापित करके प्रविष्ठी आगे दी जायेगी। इसके बाद किसानों और उनकी खेती से जुड़े फोटोग्राफ व पेनड्राइव भी लेंगे।
ऐसे मिलेगा लाभ
अगर किसान ऊपर बताई पात्रता रखते है तो उन्हें लाभ मिलेगा। जिसमें राज्य पुरस्कार के लिए तीन कृषकों का चयन किया जाएगा। लाभ लेने के लिए किसानों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। यानी कि कृषि विभाग में जाकर अधिकारियों से संपर्क करना होगा। बता दे की ब्यावर क्षेत्र के मसूद और जवाजा ब्लॉक में जैविक खेती हो रही है और वहां कृषि विभाग द्वारा ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जिसमें किसानों को 31 दिसंबर से पहले पहले हिस्सा लेना होगा और आवेदन करके वह लाभ उठा सकते हैं।
