किसान भाइयों को आम बजट 2024-25 के 48 लाख करोड़ से क्या मिला ? यहाँ जानिये किसानों के लिए क्या-क्या करेगी सरकार। जिससे उठा सके उन योजनाओं का लाभ।
आम बजट 2024-25 हुआ पेश
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट 2024-25 पेश किया जा चुका है। इस बजट में आपको बता दे की 48 लाख करोड रुपए के इस बजट में किसानों का भी एक बड़ा हिस्सा है, और इस बार तो कृषि सेक्टर का बजट बीते वर्षों से बढ़ा दिया गया है। जी हां आपको बता दे कि इस बार किसानों को 1.52 लाख करोड रुपए का लाभ मिला है। जिसमें सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ नया सोचा है और पुरानी योजनाएं भी साथ-साथ चलेंगी तो चलिए सरल शब्दों में समझते हैं कि आखिर 2024-25 के आम बजट में कृषि बजट क्या है।
किसानों के लिए क्या-क्या करेगी सरकार
नीचे लिखे 15 बिंदुओं के अनुसार जानिए किसानों को कृषि बजट में क्या मिला है।
- यहां पर हम सबसे पहले आपको बता दे की कृषि बजट में 1.52 लाख करोड रुपए आए हैं।
- जिसमें सरकार का कहना है की फसल का उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत किया जाएगा।
- इसके साथ-साथ आने वाले 2 वर्षों में करीब 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मदद मिलेगी।
- इसके अलावा देश में दलहन और तिलहन फसलों को लेकर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार काम करेगी।
- वही बागवानी फसलों पर भी ध्यान दिया जाएगा। करीब 109 नई किस्में जारी होंगी।
- साथ ही बता दे की किसानों को करीब 32 अधिक उपज देने वाली फसलों और जलवायु अनुकूल किस्मों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी।
- देश में कृषि की उत्पादकता और अनुकूलशीलता विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
- वही सब्जी की उत्पादन के साथ-साथ आपूर्ति के लिए कलक्टर विकसित किए जाएंगे। यानी की सब्जी के जो रेट बढ़ जाते हैं वह नहीं होंगे। क्योंकि सब्जी का उत्पादन बढ़ेगा।
- जहां पर प्रमुख उपभोक्ता केंद्र होंगे वहां सब्जी का उत्पादन कलक्टर बनेगा।
- साथ ही साथ अनाजों को रखने, भंडारण करने के साथ-साथ, विपणन और सब्जी आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ाया जाएगा।
- इतना ही नहीं एफपीओ, सरकारी समितियां के साथ-साथ स्टार्टअप पर भी सरकार ध्यान देगी। उनको और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेगी।
- यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले 3 साल में किसान और उनकी जमीन को डीपीआई में शामिल करने का सरकार प्रयास करेगी।
- लगभग 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन का ब्यौरा रजिस्ट्री दर्ज होगा।
- साल 2024 में डीपीआई के मदद के द्वारा करीब 400 जिलों में डिजिटल खरीफ फसलों का सर्वेक्षण सरकार करेगी।
- इसके अलावा आपको बता दे कि करीब पांच राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे।
इस तरह वित्त मंत्री ने अपने 82 मिनट के भाषण में बहुत कुछ बताया। लेकिन जिन चीजों के बारें में उन्होंने भाषण में नहीं कहाँ उसके आलावा भी कई कार्य होंगे। वहीं पुरानी योजनाओं के बारें में जो जिक्र नहीं हुआ है। वह भी आगे चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि भाषण में उनका जिक्र नहीं है तो उन्हें बंद किया जाएगा।
