किसानों की पानी की हर समस्या होगी दूर, सरकार के ये निर्णय सिंचाई को आसान करेंगे। चलिए जानें कैसे सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ेंगी-
2 करोड़ किसानों को मिली राहत
देशभर में कई ऐसे राज्य है जहां किसानों को सिंचाई की समस्याओं से जूझना पड़ता है। पानी की समस्या को लेकर किसान बहुत ज्यादा परेशान होते हैं जिसकी वजह से कृषि का स्तर भी घटता जा रहा है। जिसको लेकर उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार कि यह सिंचाई योजनाएं किसानों के लिए जैसे वरदान साबित होती जा रही है।
आपको बता दे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसको लेकर किसानों की आय तो बढ़ ही रही है साथ ही किसानों की सिंचाई की समस्या खत्म होती नजर आ रही है। बीते साल लगभग 394 सिंचाई परियोजनाएं पूरी करके 64 लाख किसानों को सीधा लाभ दिया गया है।
इतना ही नहीं अब तक 50 लाख हेक्टेयर अधिक जमीन को सृजित या पुनर्स्थापित करके किसानों के लिए बहुत ही शानदार कदम उठाए गए हैं जो कि किसानों के आने वाले भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे।
1100 से ज्यादा सिंचाई परियोजनाएं हुई मंजूरी
बीते कई सालों से किसान सिंचाई को लेकर बहुत परेशान हुआ करते थे लेकिन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को मिशन मानते हुए बीते लगभग 8 सालों में 1100 से ज्यादा सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। यूपी सरकार की तरफ से कृषि के क्षेत्र में एक नया मॉडल राज्य बनाने की दिशा में यह एक पहला कदम है।
इससे यह पानी की समस्या खत्म होगी और किसानों को भरपूर पानी मिलेगा उनकी खेती में कोई बाधा नहीं आएगी। साथ ही उनके आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा जो कि किसानों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा।
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योजना का उद्देश्य
उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का उद्देश्य यह है कि किसानों को खेती में सिंचाई को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े साथ ही इससे किसानों की आमदनी बढ़े। सरकार की तरफ से माइक्रो इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन के साथ स्प्रिंकल सिस्टम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पानी का सही तरह से उपयोग किया जा सके अनावश्यक पानी व्यर्थ ना हो।
सरकार की प्लानिंग
उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले सालों में प्रदेश भर के सभी किसान सिंचाई के लिए परेशान ना हो और उनको सिंचाई की पूरी सुविधाएं प्राप्त हो सके इतना ही नहीं इसके लिए सरकार ने भूमिगत जल संरक्षण और रिचार्जिंग के साथ नई जनोपयोगी सिंचाई परियोजना की भी शुरुआत की जाएगी।
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