UP के किसानों को बोरिंग कराने के लिए 90% तक खर्च सरकार द्वारा दिया जा रहा है। किसानों को केवल 10% खर्च उठाना होगा। इससे सिंचाई अब सस्ती पड़ेगी। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।
किसानों को बोरिंग पर अनुदान
किसान सिंचाई के लिए बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। बोरिंग कराने पर सरकार किसानों को अनुदान दे रही है, जिससे उनका खर्च कम होगा और सिंचाई आसानी से हो सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को बोरिंग पर 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। यानी किसान केवल 10% खर्चे में खेत में बोरिंग लगवा सकते हैं। चलिए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं।
सीएम लघु सिंचाई योजना
सीएम लघु सिंचाई योजना के तहत किसानों को बोरिंग कराने के लिए 70% से लेकर 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बलिया जिले के लिए 3,450 बोरिंग का लक्ष्य बनाया गया है, जिनमें से 2,160 किसानों को लाभ मिल चुका है। बाकी किसानों के आवेदन अभी भी लिए जा रहे हैं।
इस योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जा रहा है। सामान्य किसानों को 70% तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) किसानों को 90% तक अनुदान दिया जा रहा है।
बोरिंग के लिए अनुदान कैसे मिलेगा?
यदि किसान भाई बोरिंग के लिए अनुदान लेना चाहते हैं, तो उन्हें विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर जांच होगी और स्वीकृति मिलने के बाद बोरिंग के लिए अनुदान दिया जाएगा।
आवेदकों को आंशिक राशि चालान के रूप में जमा करनी होगी। शेष 90% खर्च सरकार वहन करेगी। आवेदन के लिए खसरा-खतौनी जैसे जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे।
किसानों को बोरिंग से फायदे
इस योजना के तहत बोरिंग से किसानों को कई फायदे होंगे:
- सूखे की स्थिति में बोरिंग से उन्हें पानी उपलब्ध होगा।
- बाढ़ की स्थिति में बोरिंग से अतिरिक्त पानी जमीन के भीतर चला जाएगा।
- इस तरह दोनों परिस्थितियों में किसानों को बोरिंग से लाभ मिलेगा
