किसानों के लिए बंजर जमीन बनेगी सौगात, बिजली का बिल होगा जीरो, कमाई अलग से, इस योजना में करें आवेदन

किसान अगर बंजर जमीन में बिजली का उत्पादन करके सिंचाई के खर्चे से बचना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं कि बिजली का बिल कैसे घटाएं।

किसान बिजली बिल से छुटकारा कैसे पाएं?

बिजली का बिल किसानों के लिए एक अलग से खर्चा होता है, जिसे वे पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। साथ ही इसे आमदनी का स्रोत भी बना सकते हैं। दरअसल, यहां पर सौर ऊर्जा की बात की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, खेती के लिए धूप की आवश्यकता होती है। यदि खेत में धूप अच्छी तरह से आ रही है, तो आपको बिजली बिल भरने की जरूरत नहीं है। खेत में जहां भी बंजर या खाली पड़ी जमीन है, वहां आप सोलर पैनल लगवा सकते हैं, जिससे बिजली का उत्पादन होगा और सिंचाई आसानी से कर पाएंगे।

साथ ही बची हुई बिजली को बेचकर अलग से आमदनी भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सरकारी योजना का फायदा उठाकर किसान बेहद कम खर्च में सोलर पैनल कैसे लगवा सकते हैं।

किसानों को सोलर पैनल पर अनुदान कैसे मिलेगा?

किसानों के लिए सोलर पैनल एक वरदान है, इसलिए केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारें सोलर पैनल पर सब्सिडी देती हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सोलर प्लांट लगवाने के लिए 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा 30–20 प्रतिशत बैंक लोन भी मिलता है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार किसानों को अलग से सहयोग भी देती है, जिससे किसानों को सोलर पंप पर 90% सब्सिडी मिल जाती है। इसलिए किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना का फायदा उठाकर खेत में सोलर पंप लगवाकर बिजली का उत्पादन खुद करना चाहिए।

इससे वे अपनी बिजली से सिंचाई कर पाएंगे, बिजली बिल का खर्च नहीं आएगा और अतिरिक्त बिजली को बेच भी सकेंगे। राज्य सरकार यह अतिरिक्त बिजली किसानों से खरीद लेती है।

पीएम कुसुम योजना में आवेदन कैसे करें?

पीएम कुसुम योजना में आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा एक वेबसाइट उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा किसान कृषि कार्यालय में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान चाहे तो योजना की वेबसाइट https://cmsolarpump.mp.gov.in/HowItWorks में जाकर पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन के लिए जमीन के कागज़, बैंक विवरण और पहचान पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं। पंजीयन के बाद अधिकृत सोलर कंपनी खेतों में सोलर पैनल इंस्टॉल कर देती है। किसानों को एनर्जी डिपार्टमेंट से भी इस योजना से संबंधित जानकारी मिल जाएगी।

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Nikita Singh

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