अगर गांव में सॉइल टेस्टिंग लैब खोलकर किसानों को मिट्टी की जांच कराने की सुविधा देना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार आपकी मदद करेगी। केंद्र सरकार ने 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है।
सॉइल टेस्टिंग लैब के लिए सरकार से कैसे मिलेगी आर्थिक मदद?
सॉइल टेस्टिंग लैब में मिट्टी की जांच की जाती है जिससे किसानों को पता चलता है कि उनके खेत की मिट्टी को किस खाद की जरूरत है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, और कौन सी फसल लगाना उनके लिए बेहतर रहेगा। अगर किसान को यह जानकारी मिल जाती है तो खेती का खर्चा कम होता है तथा उत्पादन बढ़ता है।
इसीलिए सरकार चाहती है कि गांव–गांव में सॉइल टेस्टिंग लैब स्थापित हों ताकि किसानों को सस्ते दरों पर मिट्टी की जांच कराने की सुविधा मिल सके। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
सॉइल टेस्टिंग लैब खोलने के लिए आर्थिक मदद उन्हें मिलेगा जो गांव में रहते है, कृषि से जुड़े उद्यमी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG), कृषि विज्ञान केंद्र/कृषि विद्यालय के छात्र है। इसके आलावा कुछ पात्रता निर्धारित की गई है आइए उसके बारें में जानें-
- आवेदक का दसवीं पास साइंस विषय से होना आवश्यक है।
- कंप्यूटर ऑपरेटिंग की जानकारी होनी चाहिए।
- लैब खोलने के लिए अपनी जगह होनी चाहिए। अगर किराए की जगह है, तो 4 साल का रेंट एग्रीमेंट आवश्यक है।
- इसके बाद जिला एग्जीक्यूटिव लेवल कमेटी प्रस्ताव की जांच करेगी।
- प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद राज्य सरकार निर्धारित समय के भीतर वित्तीय सहायता जारी करेगी।
- लैब शुरू करने के बाद 15 दिन के अंदर उपकरण और सामग्री की खरीद की रसीदें जमा करनी होंगी।
- आवेदन करते समय उपकरणों की खरीद से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।
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