किसानों को छप्पड़ फाड़ पैसा दे रही सरकार, मोटे अनाज के बिज़नेस के लिए मिल रही 47 लाख रुपए की सब्सिडी, 5 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन

On: Monday, November 24, 2025 11:00 AM
मोटे अनाज के बिज़नेस के लिए अनुदान

मोटे अनाज के प्रसंस्करण, मोटे अनाज की दुकान करने जैसे कई तरह के बिज़नेस के लिए सरकार लाखों रुपए का अनुदान दे रही है। आइए जानते हैं राज्य सरकार की इस योजना के बारे में।

मोटे अनाज के बिज़नेस के लिए अनुदान

मोटा अनाज सेहत के लिए फायदेमंद है और इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएँ चला रही है। अब सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, बल्कि मोटे अनाज की बिक्री, मार्केटिंग, भंडारण और अन्य बिज़नेस के लिए भी सरकार अनुदान दे रही है। इसमें 50% तक का सीधा अनुदान किसानों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आप मोटे अनाज के प्रसंस्करण की यूनिट, मोबाइल आउटलेट, मोटे अनाज का स्टोर, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग केंद्र आदि आधे खर्च पर खोल सकते हैं।

मिलेट्स प्रसंस्करण के लिए अनुदान

दरअसल, यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना की बात की जा रही है, जहाँ 10 मिलेट्स प्रसंस्करण और विपणन केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें किसान, उत्पादक संगठन (FPO) और उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 50% तक अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 47.5 लाख रुपए तय की गई है। यह राशि किसानों को दो किस्तों में प्रदान की जाएगी।

अगर किसान मिलेट्स मोबाइल आउटलेट खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। मिलेट्स स्टोर के लिए 20 लाख रुपए तक का अनुदान निर्धारित है। समूह बनाकर भी किसान यह व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। मोटे अनाज से बने उत्पादों की उन्हें अच्छी कीमत भी प्राप्त हो सकती है।

योजना का फायदा कैसे उठाएँ?

अगर मोटे अनाज से जुड़ा कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार की यह शानदार योजना आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका लाभ लेने के लिए आप कृषि विभाग के पोर्टल https://agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, अपने जिले के उप कृषि निदेशक या मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय में जाकर भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में मोटे अनाज की खेती और इससे जुड़े व्यापार में तेजी आए तथा किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो।

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