किसान सभी तरह के कृषि यंत्र सस्ते में इस्तेमाल करके खेती को आसान बना सके इसके लिए सरकार कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र बैंक, और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विशेष कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए अनुदान दे रही है-
सस्ते में किसानों को मिलेंगे कृषि यंत्र
कृषि यंत्र की मदद से खेती के काम को आसान और समय पर पूरा किया जा सकता है। जिसके लिए राज्य सरकार कस्टम हायरिंग सेंटर कृषि यंत्र बैंक और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने के लिए अनुदान दे रही है। इन जगहों पर खेती से जुड़े कृषि यंत्र रखे जाते हैं और किसानों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जिससे वह इस्तेमाल कर सके। इस योजना से छोटे-बड़े सभी किसानों को फायदा होता है। कम खर्चे में उन्हें कृषि यंत्र मिल जाते हैं, और मजदूरों की समस्या नहीं होती।
8 लाख रु तक मिल रहा अनुदान
नीचे लिखे बिंदुओं के अनुसार जानिए किन केन्द्रो के लिए कितना अनुदान किसे दिया जा रहा है-
- सबसे पहले हम कस्टम हायरिंग सेंटर की बात कर लेते हैं। जिसकी 267 यूनिट बिहार में स्थापित होने जा रही है। जिसमें लागत लगभग 10 लाख रुपए है तो किसानों को ₹400000 तक अनुदान मिलता है। यहां पर 40% सब्सिडी जा रही है। कस्टमाइरिंग सेंटर की स्थापना किसान समूह, जीविका समूह, एफपीओ और एफपीसी स्थापित कर सकते हैं। यानी कि कुछ किसान आपस में मिलकर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
- इसके अलावा कृषि यंत्र बैंक की स्थापना करने के लिए ₹800000 अनुदान मिल रहा है। यहां पर 80% सब्सिडी जा रही है और लागत 10 लाख रुपए तक आती है। इसका फायदा महिला किसान समूह के सदस्य उठा सकते हैं।
- अवशेष प्रबंधन के लिए विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की लगभग 120 यूनिट तैयार की जाएगी। जिसका लाभ एफपीओ एफपीसी और किसान समूह उठा सकते हैं। यहां पर ₹800000 अनुदान दिया जा रहा है, लागत का 40% .
कैसे मिलेगा योजना का फायदा
किसानों के पास आज आखिरी मौका है, इस योजना का फायदा उठाने के लिए। दरअसल, आवेदन के आखिरी तारीख 25 जुलाई 2025 है। जिसमें इच्छुक किसान बिहार राज्य सरकार की इस http://farmech.bihar.gov.in/ आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिसमें यहां पर आपको सब मिशन ऑफ़ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना 2025-26 का विकल्प दिखाई देगा जिस पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
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