किसान अगर सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, आर्थिक मदद ले रहे हैं तो चलिए बताते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री ने क्या निर्देश दिए हैं ताकि फायदा मिलते रहे-
किसानों के लिए सरकारी योजनाएं
सरकार किसानों को खेती में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सब्सिडी देती है और प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिसमें केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है और राज्य सरकार भी किसानों के लिए इस तरह की योजनाएं चलाती है, इसके अलावा ऋण और मुआवजा, बीज-खाद पर अनुदान आदि। लेकिन कुछ अपात्र किसान भी लाभ ले रहे है। इस लिए यह कार्ड बनाया जा रहा ताकि अपात्र किसानों को नाम हट जाये। इसलिए चलिए आपको इस आईडी के बारे में बताएं ताकि सरकारी योजनाओं के लाभ आगे मिलते रहें।
इस आईडी के बिना कोई लाभ नहीं होगा
दरअसल, फार्मर आईडी के बारे में यहां बात की जा रही है, अगर किसान के पास ‘फार्मर आईडी’ नहीं हैं, तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आगे चलकर नहीं मिलेगा। बता दें कि कृषि और ग्रामीण विभाग महाराष्ट्र की समीक्षा बैठक नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निर्देश दिया गया कि किसानों को जल्द ही यह फार्मर आईडी दिया जाना चाहिए। इस तरह अब योजनाओं के लाभ पात्र किसानों के लिए सिर्फ उपलब्ध होगा। केंद्रीय मंत्री ने इस बैठक में राज्य के मौसम के अनुसार फसल की जानकारी के बारें में भी चर्चा की ताकि किसानों को अच्छा उत्पादन मिले। जलवायु अनुकूल फसल किसान लगाएं।
कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
विभिन्न राज्य सरकारें भी किसान आईडी को बनाने के लिए सरकारी शिविरों का आयोजन करती हैं, जिसके लिए किसान को कुछ दस्तावेज तैयार करके जमा करना होता है फार्मर आईडी के लिए जैसे कि पहचान कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, भूमि से जुड़े कागज आदि। साथ ही केवाईसी को भी करवाना होता है, पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। किसान आईडी बनने के बाद किसानों को पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ मिलेगा, अपात्र किसानों का नाम काट दिया जाएगा।
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