बिना मजदूरों के होगी गन्ना की खेती, इन कृषि यंत्रो पर मिल रही सब्सिडी, जानें आवेदन की प्रक्रिया

किसान अगर कृषि यंत्रों की मदद से कम लागत में सही तरीके से गन्ना की खेती करना चाहते हैं तो चलिए आपको गन्ना की खेती के लिए आवश्यक कृषि यंत्र के सब्सिडी के बारे में बताते हैं-

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी

गन्ना की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है। गन्ना की डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है। जिससे किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। हाल ही में सरकार ने गन्ना की कीमतों में बढ़ोतरी की थी थी और अब गन्ना की खेती आसान करने के लिए सरकार गन्ना की खेती में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्र पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है।

जिसके बाद किसान यंत्र की मदद से कम मेहनत में, समय पर, कम लागत में गन्ना की खेती कर सकेंगे। बिहार राज्य सरकार द्वारा कृषि के आधुनिकरण के लिए गन्ना यंत्रीकरण योजना चलाई जा रही है। जिसमें गन्ना के खेती के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है।

इन कृषि यंत्रों पर मिल रही सब्सिडी

• शुगरकेन कटर प्लांटर
• पॉवर वीडर
• सेट ट्रीटमेंट डिवाइस
• ट्रैक्टर ऑपरेटेड पॉवर स्प्रेयर
• इंजन ऑपरेटेड पॉवर स्प्रेयर
• रटून मैनेजमेंट डिवाइस
• सिंगल बड कटर
• हैंड ऑपरेटेड डिवाइस किट
• कल्टीवेटर
• डीजल इंजन/विद्युत मोटर वाली गन्ना जूसर मशीन
• ट्रैक्टर ऑपरेटेड राइजर/रिंग पिट डिगर और ट्रेंच ओपनर
• लैंड लैवलर
• एमबी प्लाउ

यह कृषि यंत्र गन्ना की खेती को आसान बना सकते हैं। इन्हें किसान सब्सिडी के साथ कम लागत में खरीद सकते हैं। कृषि यंत्र की मदद से गन्ना की बुवाई, कटाई, बीज का उपचार कर सकते हैं।

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गन्ना यंत्रीकरण योजना

गन्ना यंत्रीकरण योजना का लाभ सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग के किसान भी उठा सकते हैं। जिसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 50% और पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के किसानों को 60% अनुदान मिलेगा। लेकिन किसान गन्ना यंत्र बैंक की स्थापना करना चाहते हैं तो 70% अनुदान ले सकते हैं। जैसे कि एफपीओ होता है, एक किसानों का समूह, वह लोग 70% अनुदान ले सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया

किसान अगर अन्य कृषि यंत्रों को लेने के लिए इच्छुक हैं, तो इस वेबसाइट https://ccs.bihar.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए किसानों के पास डीबीटी कृषि आईडी, फोन नंबर होना चाहिए। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के सहायक निदेशक और विभागीय पोर्टल पर जाकर भी जान सकते हैं। किसानों के पास 1 मार्च 2025 तक का समय है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए।

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Nikita Singh

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