MP के किसानों के लिए अच्छी खबर, बजट में मिली कई सौगात, आईए जानते हैं राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा किसानों के लिए क्या घोषणा की गई है।
MP के किसानों का बजट
मध्य प्रदेश में यह साल कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस लिए यह वर्ष किसानों के लिए ख़ास है। वहीं आज बजट 2026 पेश हुआ है। बताया गया की 1,57,000 करोड़ रुपए के वित्तीय संसाधन किसानों को मिलेंगे। जिसमें किसानों के हित में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, तो आइये इस लेख में जानते हैं कि आखिर किसानों को इस साल बजट के द्वारा क्या-क्या फायदे मिलेंगे।
राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किसानों और कृषि के लिए बजट में कई घोषणाएं कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि एक लाख किसानों को सोलर पंप मिलेगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का फायदा मिलता रहेगा, कृषक उन्नति योजना की भी जानकारी दी गई तो आइये इस के बारे में जानते हैं।
कृषक उन्नति योजना
कृषक उन्नति योजना के बीच चर्चा की गई। जिसमें मंत्री देवड़ा द्वारा बताया गया कि कृषि और किसानों के लिए यह योजना बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगी। फसलों की सिंचाई के लिए कृषक उन्नति योजना शुरू की गई है। इससे किसानों को 1 लाख सोलर पंप मिलेंगे। सरकार 5500 करोड रुपए खर्च इस योजना के तहत करेगी। 6 लाख 70000 किसानों को सोलर पंप मिल चुका है। जिससे वह बिजली के बिल से राहत प्राप्त कर सकेंगे, फ्री की बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे, अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर पाएंगे।
किसानों को मिलेंगे हर साल ₹12000
किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत हर साल ₹12000 मिलते रहेंगे। इसलिए किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोनों योजनाओं से किसानों का 6-6 हजार रुपए मिलते हैं, और भारी आर्थिक में मदद हो जाती है। भावांतर योजना का भी फायदा किसानों को मिलता रहेगा।
बजट 2026-27 में MP के किसानों के लिए क्या रहा खास
बजट 2026 में एमपी के किसानों के लिए कई चीज बताई गई है। जिसमें पीएम फसल बीमा योजना के तहत 1299 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा 6.69 लाख किसानों को 337 करोड रुपए की राशि बांटी जायेगी। 1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ पाएंगे।
- कृषि विभाग के अनुसार किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में ₹31,758 करोड़ खर्च होंगे।
- वहीं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए ₹1,863 करोड़।
- सहकारिता विभाग के लिए ₹1,679 करोड़ रु खर्च होंगे।
- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग 772 करोड़ रु है।
- इसके आलावा मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग में ₹413 करोड़ रु खर्च होंगे।
- पशुपालन एवं विकास विभाग के लिए ₹2,365 करोड़।
- कुल मिलाकर ₹38,850 करोड़ रु का प्रवधान है।
इसके अलावा जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए भी अच्छी खबर है, वित्त मंत्री ने कहा है कि 6850 पीएम आवास के लिए प्रावधान रखा गया है। इस तरह से इस वर्ष में पीएम आवास का फायदा के लोगों को मिलेगा।
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