केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसानों के लिए योजना के तहत कम दरों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे खाद। सरकार की तरफ से आए दिन किसानों के हित में कई कार्य किए जाते हैं साथ ही कई योजनाएं भी लॉन्च की जाती है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से किसानों को कम दरों पर खाद, बीज और कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। बता दे मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने संचालित खाद्य और पोषण सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 515772 हितग्राहियों को इसका लाभ दिया।
बता दे मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना से 66412 किसानों को लाभ दिया गया है। जिसके चलते किसानों को कम दरों पर बीज और फ़र्टिलाइज़र के साथ मशीनरी भी उपलब्ध की जा रही है। सरकार का यह कदम किसानों के हित में उठाया गया है।
किसानों को नई तकनीकियों से कराया जाएगा अवगत
केंद्र सरकार की मदद से मिलने वाली सब मशीन और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन “आत्मा” कार्यक्रम के चलते कि कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। बता दे जिसके तहत कृषक प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण, कृषि विज्ञान मेला, किसान संगोष्ठी आदि के चलते किसानों को कृषि के नवीनतम तकनीकियों के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही साल 2023 से 2024 में 235767 किसानों को इसका लाभ दिया गया है। इतना ही नहीं किसानों को विकासखंड जिला एवं राज्य स्तर पर पुरस्कार भी मिले हैं।
स्प्रिंकलर ड्रिप, रेनगन पर सब्सिडी
मध्य प्रदेश में किसानों को बीज ग्राम कार्यक्रम के तहत 292750 किसानों को 80275 क्विंटल बीज का वितरण करवाया गया है। आपको बता दे कि प्रदेश भर के सभी किसानों को निशुल्क स्वाइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध किए जा रहे हैं। किसानों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बीते 2 सालों में लगभग दो 973250 किसानों को यह कार्ड बनकर दिया गया है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के चलते किसानों को स्प्रिंकलर के साथ में ड्रिप और रेनगन पर भी सभी वर्गों के लघु और सीमांत किसानों को इकाई लागत पर 55% और बाकी वर्गों के किसानों को 45% का अनुदान दिया जा रहा है। वही बात करें 20 साल 2024 से 25 की तो 17496 किसानों को इसका लाभ मिला है।
पंप स्थापना के लिए सब्सिडी
राज्य भर के किसानों को नलकूप खनन पर पंप स्थापना के लिए 75% अधिकतम ₹15000 की राशि देने का प्रावधान तय किया गया है। वही साल 2024 से 25 में लगभग 212 किसानों को इसका लाभ मिला है। बता दे की जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु साल 2024 से 25 में लगभग 2169 समूह स्वीकृत किए जा चुके हैं। आपको बता दे यह टोटल लगभग 43380 हेक्टेयर का टारगेट रखा गया है। प्राकृतिक खेती के प्रचार प्रसार के लिए और किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन तैयार किया गया है।
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