किसानों के लिए राज्य सरकार एक लाभकारी योजना लेकर आई है, जिससे कृषि यंत्र सस्ते में मिलेंगे।
कृषि यंत्रीकरण योजना 2025–26
किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करके खेती को आसान, कम लागत और कम समय में पूरा करने वाली बना सकें, इसके लिए बिहार राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण 2025–26 योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 277 कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा गया है।
कस्टम हायरिंग सेंटर वे स्थान होते हैं, जहां किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र किराए पर मिलते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, पावर टिलर, स्प्रे पंप, ड्रोन स्प्रेयर, हार्वेस्टर इत्यादि, जो खेती के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं।
कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40% अनुदान
यदि कोई किसान व्यक्तिगत रूप से, समूह बनाकर, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, किसान उत्पादक संगठन (FPO) के सदस्य, कोई उद्यमी, कृषि स्नातक या कोई कंपनी जो कृषि क्षेत्र में कार्य करती है, वे कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहें, तो खोल सकते हैं।
सरकार द्वारा इन्हें 40% सब्सिडी दी जाती है। इस परियोजना के तहत लगभग ₹10 लाख तक का बजट होता है, जिसमें ₹4 लाख अनुदान के रूप में मिलता है। इस प्रकार, कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40% अनुदान लेकर अच्छा व्यवसाय किया जा सकता है और किसानों की मदद की जा सकती है।
योजना का लाभ लेने के लिए यहां करें संपर्क
किसान भाई यदि इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है, तो 1800-180-1551 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यह किसान कॉल सेंटर है, जहां सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक बात की जा सकती है। यहां योजना से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी।
अगर किसानों के आसपास कस्टम हायरिंग सेंटर खुलता है, तो इससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। जिनके पास महंगे कृषि यंत्र खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, वे यहां से कम खर्चे में कृषि यंत्र किराए पर लेकर इस्तेमाल कर सकेंगे। इन यंत्रों की मदद से वे फसल की बुवाई, कटाई तथा देखभाल भी आसानी से कर पाएंगे।
