किसानों को घर पर मिले खाद, अनुदानित यूरिया के दुरुपयोग पर हो कार्यवाही, खाद को लेकर मुख्यमंत्री ने दिए कड़े निर्देश

On: Thursday, July 24, 2025 6:00 PM
किसानों को घर पर मिले खाद

किसानों को यूरिया, डीएपी जैसी खाद आसानी से उपलब्ध हो तथा खाद का दुरुपयोग ना हो इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं-

अनुदानित खाद का दुरुपयोग होने पर कार्यवाही

किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें किसानों की आर्थिक मदद करने तथा खर्चा कम करने के लिए सरकार उन्हें अनुदानित यूरिया देती है। यह योजना किसानों के लिए है। लेकिन कुछ लोग अनुदानित यूरिया का इस्तेमाल पशु आहार, प्लाईवुड, पेंट, शराब, प्रिंटिंग, पोल्ट्री फीड, लेमिनेशन, मिलावटी दूध उत्पादन आदि चीजों में करते हैं। जिसके लिए मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण कर अनुदानित यूरिया पाई जाने पर कठोर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। जिससे अनुदानित खाद का दुरुपयोग ना हो।

किसानों को घर पर मिले खाद

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 22 जुलाई को मंत्रालय में सहकारिता राजस्व किसान कल्याण एवं कृषि विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुए थे। जिसमें किसानों को उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कदम भी उठाए हैं। जिसमें यह भी चर्चा हुई थी किसानों को जितनी खाद की जरूरत है वह उनके घर पर पहुंचाई जाए। घर पहुंच सेवा का आरंभ किया जाए। इस पर विचार किया गया। दरअसल, वह नैनो यूरिया के इस्तेमाल के लिए किसानों को जागरूक करना चाहते हैं। जिससे खेती में लागत कम हो और उत्पादन अधिक मिले।

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किसानों के लिए अतिरिक्त काउंटर बनाया जाए

खाद विक्रय केंट्रो पर किसानों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री का कहना है कि किसानों के लिए अतिरिक्त काउंटर भी बनाया जाए। दरअसल, कभी-कभी खाद विक्रय केन्द्रो में भीड़ ज्यादा हो जाती है तो ऐसे में विक्रय प्रक्रिया संचालन आसानी से हो इसलिए सरकार का कहना है कि ज्यादा भीड़ होने पर किसानों के लिए अतिरिक्त काउंटर भी बनाया जाए। ताकि सभी किसानों को समय पर खाद मिल सके।

नकली खाद बेचने वालों पर FIR

इस खरीफ सीजन में कई जगहों पर नकली खाद पकड़ी गई है। इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी नकली खाद बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिसमें खाद की कालाबाजारी, टैगिंग, मिस ब्रांडिंग, अवैध भंडारण, और अवैध परिवहन करने पर कठोर कार्रवाई करने के सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

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