दुनिया भर की झंझट खत्म, किसानों को आसानी से मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, फटाफट बनवाए फार्मर आईडी, जाने दस्तावेज

किसान अगर फार्मर रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ बड़े ही आसानी से मिल जाएगा तो चलिए आपको बताते हैं फार्मर आईडी कैसे बनेगी, कब से बनेगी, किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी कहां पर किस बनवा सकते हैं-

फार्मर आईडी कार्ड

देश भर के किसानों को फार्मर आईडी कार्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिसमें अभी मुख्यतः 19 राज्यों में यह कार्ड बनाने का काम शुरू हो रहा है। वही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में तो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा राजस्थान में भी 5 फरवरी से फार्मर रजिस्ट्री बनाया जाएगा। फार्मर आईडी बनाने के बाद किसानों को 11 अंक का नंबर मिलेगा। जिससे किसानों के बारे में जानकारी निकाली जा सकेगी।

सरकारी योजनाएं

किसान की फार्मर आईडी बनाने के बाद बड़े आसानी से वह सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मंगला पशु योजना, पशु टीकाकरण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना और केंद्र सरकार की योजना जैसे की किसान सम्मान निधि योजना आदि।

कहां बनेगी फार्मर रजिस्ट्री आईडी

किसान अगर फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनवाने के लिए इच्छुक है तो आपको बता दे की पंचायत में संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि राजस्थान में पंचायत में कैंप लगाकर यह आईडी बनाई जा रही है।

यह भी पढ़े- Budget 2025: किसानों के लिए वित्त मंत्री ने खोला पिटारा, हुए 4 बड़े ऐलान, 3 लाख नहीं 5 लाख रु किसानों को मिलेगा, नई योजना..है ? जानिये संपूर्ण जानकारी

आवश्यक दस्तावेज

फार्मर आईडी बनाने के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जमा करने होंगे जैसे कि आप किसान का आधार कार्ड, जमाबंदी, भूमि रिकॉर्ड, बैंक खाता विवरण और फोन नंबर।

फार्मर आईडी के लाभ

फार्मर आईडी कैसे बनाएं इसकी जानकारी तो हमने ले ली। लेकिन किसानों को अगर इसके फायदे बताएंगे। तभी आईडी को बनाने के लिए इच्छुक होंगे, तो आपको बता देगी अगर फार्मर आईडी बन जाती है तो सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करना सरल हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के दस्तावेज बार-बार नहीं जमा करने पड़ेंगे। आईडी कार्ड के मदद से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा।

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को दस्तावेजों का ढेर लगाना पड़ता है। वेरिफिकेशन की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन यह कार्ड बनने के बाद किसानों का काम आसान हो जाएगा। 5 फरवरी से पंचायत में कैंप पर लगाए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य सरकार किसानों से इस आईडी को बनाने के लिए लगातार आग्रह कर रही है।

यह भी पढ़े- MP में गेहूं के दामों में उछाल! क्या बढ़ेगी गेहूं की MSP ? या फिर किसानों को होगा घाटा? जानें

नमस्ते, मैं निकिता सिंह । मैं 3 साल से पत्रकारिता कर रही हूं । मुझे खेती-किसानी के विषय में विशेषज्ञता प्राप्‍त है। मैं आपको खेती-किसानी से जुड़ी तरो ताजा खबरें बताउंगी। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको 'काम की खबर' दे सकूं । जिससे आप समय के साथ अपडेट रहे, और अपने जीवन में बेहतर कर सके। ताजा खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद 

Leave a Comment