किसानों के लिए अच्छी खबर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में कई बड़े ऐलान किए हैं, जिससे उनकी भारी आर्थिक मदद होगी-
बिना जमीन के कागज के मिलेगा पीएम किसान का पैसा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास पहचान पत्र, बैंक का खाता विवरण आदि दस्तावेजों के साथ जमीन से जुड़े कागज भी होने चाहिए। उनके पास खेती होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए ताकि मालिकाना हक साबित हो सके। इसमें परिवार के एक सदस्य को ही पीएम किसान योजना का फायदा दिया जाता है।
लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो भारत के बॉर्डर वाले गांव में रहते हैं, जिनके पास जमीन के मालिकाना हक से जुड़े कागज नहीं हैं, लेकिन वे खेती करते हैं और पात्रता रखते हैं। छोटे सीमांत किसान हैं, तो उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, जिसके लिए वे पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते थे। इसीलिए अब उन्हें यह लाभ मिलेगा। उन्हें बिना जमीन के कागज के पीएम किसान योजना का फायदा मिलेगा।
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को यह घोषणा की है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार उनकी पहचान साबित कर दे, तब उन्हें बिना जमीन के कागज के भी पीएम किसान का पैसा मिल जाएगा। बता दें कि बॉर्डर क्षेत्र के किसान इस चीज की मांग लंबे समय से कर रहे थे और अब उन्हें यह खुशखबरी मिल गई है।

किसानों को मकान और शौचालय के साथ रोजगार
इसी कड़ी में आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दौरे पर गए थे, जिसमें उन्होंने किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनको कई तरह के लाभ देने का ऐलान किया।
बताया कि जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं और जिन्होंने पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा कराया था, तो उन्हें मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाएगा। वहीं बागवानी मजदूरों और सब्जियों के उत्पादकों को भी सहायता मिलेगी। राज्य सरकार से इस बारे में आग्रह करेंगे।
इसके अलावा, किसान और श्रमिकों को मनरेगा के तहत 100 की जगह 150 दिन का रोजगार मिले, इसके बारे में वे राज्य सरकार से बात करेंगे, ताकि उन्हें अधिक आमदनी हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन किसानों के घर बाढ़ से खराब हुए हैं या टूट गए हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ₹1,30,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। इतना ही नहीं, शौचालय बनाने के लिए भी राशि मिलेगी, ताकि वे मकान के साथ-साथ शौचालय भी बना सकें। इस तरह किसानों को घर फिर से बसेगा, सरकार मकान, रोजगार और मुआवजे देने का प्रयास करेगी।
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