भारी बारिश से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दे रही सरकार, 22500 रु की राहत राशि का ऐलान, इन 9 जिलों की आई लिस्ट। चलिए जानें क्या है योजना किसे मिलेगा लाभ।
किसानों के लिए योजना
किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार की योजना की, जिसके अंतर्गत किसानों को 350 करोड रुपए का फायदा होने वाला है। आपको बता दे की बारिश के कारण कई राज्यों में भारी बारिश के कारण फसल बर्बाद हुई है। जिससे किसानों को नुकसान का सामना पड़ रहा है।
किसानों को कई तरह की दिक्कत आ रही है। बारिश के करण बागवानी करने वाले किसान, खरीफ की फसल की खेती करने वाले किसानों को नुकसान हुआ है। जिसको देखते हुए गुजरात सरकार द्वारा किसानों को 350 करोड रुपए की राहत की राशि दी जा रही है, तो चलिए जानते हैं किन जिलों के किसानों को लाभ मिलने वाला है और किस तरीके से उन्हें फायदा मिलेगा।
इन 9 जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ
गुजरात के जिलों में भारी बारिश हुई है। जिसमें 9 जिले ऐसे थे जहां पर किसानों की फसले बारिश के कारण बर्बाद हो गई है। जिसको देखते हुए गुजरात सरकार ने सर्वे कराया और देखा कि 9 जिलों मे 18 से लेकर 24 जुलाई तक भारी बारिश हुई है। जिसके कारण फसल बिल्कुल खराब हो गई है। जिसको देखते हुए गुजरात सरकार द्वारा 9 जिलों में 350 करोड रुपए की कृषि सहायता दी जा रही है। जिसमें जूनागढ़, पोरबंदर, देव भूमि, द्वारका, तापी, नवसारी, भरूच, सूरत, राजकोट, आनंद आदि जिले आते हैं ,चलिए जानते हैं किन किसानों को कैसे आर्थिक सहायता दी जाएगी।
22500 रु की राहत राशि का ऐलान
कुछ किसान सिंचित फसलों की खेती करते हैं तो कुछ गैर संचित फसलों की खेती करते हैं, वहीं कुछ किसान बागवानी भी करते हैं जो कम समय और ज्यादा समय वाले फलों आदि की खेती करते हैं ,जिसमें वह किसान जिन्होंने गैर संचित फसलों की खेती की है और उनका 33% से ज्यादा बारिश के कारण नुकसान हुआ है तो उन्हें अधिकतम ₹11000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिए जाएंगे।
वहीं सिंचित फसलों की खेती करने वाले किसानों को ₹22000 हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा बागवानी में भी दो तरह के किसानों को बांटा गया है। जिसमें अधिकतम दो हेक्टेयर तक लभ मिलेगा और ₹22000 की राशि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाएगी। जिसमें तीन या उससे ज्यादा समय वाली खेती के लिए उन्हें 22500 दिए जाएंगे। इस तरह यहां पर किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी।
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