किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें खुद का व्यवसाय करने के लिए भारी आर्थिक मदद दे रही सरकार। चलिए जानते किस योजना के तहत आटा-दाल मिल के आलावा और किस तरह की मिल को स्थापित करने के लिए सब्सिडी दे रही सरकार-
व्यवसाय करने के लिए आर्थिक मदद
धान-गेहूं आदि के किसानों को जितना मुनाफा नहीं होता है उससे ज्यादा दलिया या अनाज से बनाए गए अन्य प्रोडक्ट की बिक्री करने वालों को होता है। इसलिए अगर किसान फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है तो सरकार उनकी मदद कर रही है। ताकि वह अधिक कमाई कर सके। उस अनाज की कीमत चार गुना अधिक किसानों को मिलेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए किस योजना के तहत छूट दी जा रही है।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत माइक्रो फूड प्रोसिंग यूनिट्स केंद्र सरकार 10 लाख रु की छूट दे रही है। इससे गाँव के किसान लोग अधिक कमाई कर सकेंगे। लोगो को रोजगार भी मिलेगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के द्वारा किसान आटा मिल, दाल मिल, प्रोसेसिंग यूनिट, दूध और फूड प्रोडक्ट्स से संबंधित इकाई लगाने के लिए मदद ले सकते है। इस योजना के बारे में कृषि मंडी में आयोजित शिविरों में भी समय-समय पर जानकारी मिलती रहती है।
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कैसे मिलेगा लाभ
इस योजना का किसान लाभ उठायें इसके लिए सरकार ने आवेदन मांगे है। इस पीएमएफएमई योजना में जिला रिसोर्स पर्सन की सहायता से आवेदन करने व प्रशिक्षण तकनीकी सहायता मिलेगी। इस योजना का लाबाह किसान, कारोबारी और औद्योगिक संस्थाए उठा सकती है। इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न लोन बैंकों द्वारा मिलेगा। यहाँ पर किसान नई, पुरानी इकाई भी लगा सकते है। केन्द्र, राज्य सरकार की तरह से 35% या पिऊर 10 लाख रु की सब्सिडी दी जा रही है। जिससे कम लागत में अपना वयवसाय शुरू कर सकते है।
