छत्तीसगढ़ बजट 2026 पेश, किसानों को निशुल्क बिजली सहित लाखों करोड़ों रुपए की सौगाते मिली, पशुपालकों, मछली पालकों को उपहार पर उपहार मिला है।
छत्तीसगढ़ बजट 2026
छत्तीसगढ़ के किसानों को राज्य सरकार से बड़ा तोहफा मिला है, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा 24 फरवरी को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 पेश किया गया है, जो की 1,72,000 करोड रुपए का बजट है। जिसकी थीम संकल्प रखी गई है। इस बजट में खेती, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि पर जोर दिया गया है, तो आईए जानते हैं किसे कितना फायदा मिला है, कौन सी योजना पर सरकार कितने करोड रुपए खर्च कर रही है।
किसानों को निशुल्क बिजली मिलेगी
छत्तीसगढ़ के किसानों को निशुल्क बिजली मिलेगी इसके लिए बजट 2026 में निशुल्क बिजली आपूर्ति के लिए 5500 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है जिसे किसानों को सिंचाई का खर्चा बचाने में मदद मिलेगी।
कृषक उन्नति और जैविक खेती पर करोड़ों रु का प्रावधान
छत्तीसगढ़ के किसानों को प्राकृतिक खेती का भी फायदा मिलेगा। नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग के लिए 40 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा बात करें कृषक उन्नति योजना की तो उसके लिए 10000 करोड रुपए का आवंटन होगा, यह बजट का प्रावधान है।
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर 100 करोड़ का बजट
सरकार दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 100 करोड रुपए का बजट बनाकर लाई है। इसमें नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के लिए 90 करोड रुपए बताएं जा रहे हैं। फसल विविधीकरण पर सरकार ध्यान देगी, किसानों को दलहन फसलों की खेती के लिए, मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। खाद्य तेल ऑयल पाम की खेती के लिए केंद्र की तरफ से किसानों को 150 करोड रुपए का टॉप अप अनुदान मिलेगा, जिससे यहां पर भी किसानों को फायदा है।
पशुपालकों के लिए बजट में क्या रहा खास
पशुपालकों के लिए भी बजट खास रहा है, जिसमें डेयरी समग्र विकास के लिए 90 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है। जिसके अंतर्गत बिलासपुर, जगदलपुर, रायपुर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का आधुनिकरण किया जाएगा। उत्पादन के लिए 10 करोड रुपए का प्रावधान बताया जा रहा है। मछली पालकों के लिए भी फायदे का यह बजट देखा जा रहा है। 5 करोड रुपए के खर्चे से एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 200 करोड रुपए का प्रावधान बताया जा रहा है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 820 करोड रुपए, कृषक समग्र विकास योजना के लिए 150 करोड रुपए, धान उपार्जन के लिए 6000 करोड रुपए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 130 करोड रुपए, पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए भी 130 करोड रुपए का प्रावधान बताया जा रहा है।
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