किसानों के लिए अच्छी खबर है। नए साल की शुरुआत के साथ ही उन्हें लोन पर लगने वाले स्टांप शुल्क से राहत मिल रही है।
किस राज्य के किसानों को नहीं देना होगा लोन पर स्टांप ड्यूटी
सरकार ने किसानों के लिए स्टांप ड्यूटी माफ कर दिया है। अब किसानों को लोन लेते समय स्टांप शुल्क नहीं देना पड़ेगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ किसानों के लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि उन्हें सीधा लाभ मिल सके। इसी कड़ी में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 से प्रदेश भर के किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके तहत किसानों को लोन लेते समय अतिरिक्त कानूनी खर्च नहीं करना पड़ेगा।
किसान कितना पैसा स्टांप ड्यूटी शुल्क का बचा पाएंगे
अगर किसान ₹1,00,000 तक का लोन लेते हैं, तो उन्हें पहले 0.3 प्रतिशत की दर से स्टांप ड्यूटी शुल्क देना पड़ता था। वहीं यदि ₹2,00,000 तक का लोन लिया जाता था, तो लगभग ₹600 स्टांप शुल्क जमा करना होता था। अब यह शुल्क किसानों को नहीं देना पड़ेगा। बता दें कि 1 जनवरी 2026 से जारी सरकारी गजट अधिसूचना के अनुसार, यदि किसान ₹2,00,000 तक का फसल और कृषि ऋण लेते हैं, तो उससे संबंधित कानूनी दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी शुल्क पूरी तरह माफ रहेगा।
किसानों को आसानी से लोन कैसे मिलेगा
अब किसानों को लोन लेना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि फसल और कृषि ऋण से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। शुल्क हटने के बाद लोन की प्रक्रिया तेज और सरल होगी। किसानों को कानूनी औपचारिकताओं में न तो ज्यादा समय लगेगा और न ही अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ेगा। इससे उन्हें समय पर लोन मिल सकेगा और खेती से जुड़े खर्चों को कम करने में मदद मिलेगी। जो किसान लोन लेकर खेती करना चाहते हैं, उनके लिए अब प्रक्रिया में देरी नहीं होगी।
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