किसानों को अब कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी। एकमुश्त निपटान योजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी। आइए जानें, सरकार का यह प्लान क्या है।
एकमुश्त निपटान योजना क्या है?
एकमुश्त निपटान योजना के तहत वे किसान जिन्होंने ऋण लिया है लेकिन किसी कारणवश उसे चुकाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं और जिनके ऊपर ब्याज बहुत अधिक बढ़ गया है उन्हें अब ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। राज्य सरकार उनका ब्याज भरेगी, यानी ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत राज्य के 6,81,82 किसानों और गरीब मजदूरों के 226 करोड़ रुपए का ब्याज माफ होगा। इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ किसान स्वयं या किसान की मृत्यु के बाद उनके वारिस उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह फायदा किसे दिया जा रहा है।
एकमुश्त निपटान योजना का फायदा किसे मिलेगा?
एकमुश्त निपटान योजना का फायदा हरियाणा के किसानों को दिया जा रहा है, जिसमें किसानों के ऋण का ब्याज माफ किया जा रहा है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। 10 दिसंबर को सिविल सचिवालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट वर्ष 2025–26 में किसानों को पैक्स की तरफ से बकाया अतिदेय ऋण के निपटान के लिए यह योजना चलाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पैक्स से ऋण लेने वाले किसानों को केवल अपनी मूल राशि समिति के खाते में जमा करनी होगी। बाकी जो ब्याज है, वह सरकार माफ करेगी। किसानों को ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। सरकार 2266 करोड़ रुपए तक का ब्याज माफ करने को तैयार है। इस योजना का लाभ हरियाणा के वे कर्जदार किसान उठा सकेंगे, जिन्होंने फसली ऋण, कार्य या दुकानदारी के लिए ऋण लिया था, और जो 30 सितंबर 2024 को अतिदेय हो चुके हैं। ऐसे किसान इस योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना का लाभ मृत किसान परिवारों को भी दिया जाएगा।
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