सरकार ने किसान भाइयों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। अब जिन किसानों की जमीन पर बिजली के टॉवर लगाए जाएंगे, उन्हें कलेक्टर गाइड लाइन के अधार पर 200 % मुआवज़ा दिया जाएगा। आइए जानते हैं पूरी खबर।
200 % मुआवजा मिलने से किसानों की नुकसान की भरपाई होगी
राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी की है कि किसानों को खेत में बिजली का टॉवर लगाने पर उन्हें कलेक्टर लाइन के तहत अब 200% मुआवजा दिया जाएगा, जो कि पहले 80% दिया जाता था। इस बार की गाइड लाइन के तहत जिस जमीन की कीमत अगर एक रुपये प्रति वर्गफुट है, तो मुआवजा दो सौ रुपए के मान से दिया जाएगा।
इसके अलावा अगर तीन-तीन मीटर चारों तरफ का एरिया होगा या फिर इससे ज्यादा एरिया है तो किसानों को इसमें एक-एक मीटर चारों तरफ का हिस्सा जोड़कर मुआवजा दिया जाएगा। किसानों के हित में यह एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इससे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही ज़मीन का बेहतर उपजोग होगा और नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी।
जिन किसानों की जमीन पर टॉवर नहीं लगे उन्हें भी 30 % का मुआवजा
टावर लगवाने के लिए 200% मुआवजा के अलावा बिजली की लाइन जहाँ-जहाँ से गुजरेगी उस जमीन के लिए भी किसानों को 30% प्रति मीटर के हिसाब से मुआवज़ा दिया जाएगा। इससे यह होगा कि जिन किसानों की जमीन पर टॉवर नहीं लगा लेकिन लाइन गुजरेगी उन्हें भी 30% प्रति मीटर के हिसाब से मुआवज़ा मिलेगा। हालांकि ये मुआवज़ा पहले भी मिलता जो की पहले 15% तक मिलता था।

इसमें दो से लेकर पांच मीटर तक की लाइन के लिए मुआवजा दिया जाएगा। इसमें जो लाइन का प्रयोग होता है वो 132 केवी से लेकर 400 केवी तक की होती है।
मुआवजा की राशि कैसे मिलेगी
पहले मुआवजा की राशि किसानों को चेक के माध्यम से दी जाती थी, पर अब राशि किसानों के बैंक डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि झाबुआ,अलीराजपुर,सिंगरौली,सतना,उज्जैन और ग्वालियर साथ अन्य जिलों में भी बिजली के कॉरिडोर बनाए जाएं। जिन जिलों में बिजली लाइन के सर्वे का काम हो रहा है उन कलेक्टरों को इस मुआवजे के संबंध में जानकारी दे दी गई है।
इस फैसले से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और उन्हें आर्थिक सहयोग मिलेगा।
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