किसानों का अनाज होगा सुरक्षित, अन्न भंडारण योजना के तहत 96 जगहों में बनेंगे गोदाम, सीएम ने दिए निर्देश

On: Wednesday, September 17, 2025 12:00 PM
अन्न भंडारण योजना

अन्न भंडारण योजना के तहत किसानों नए गोदामों की सुविधा मिलेगी। आइये जानें कबसे शुरू होगा निर्माण कार्य, कब तक मिलेगा फायदा-

अन्न भंडारण योजना

किसानों को अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम की सुविधा मिलती है। यह योजना पूरे देश में फैलाई जाएगी। जिसमें बता दे की प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) स्तर पर गोदाम बनाया जाएगा। शुरुआत में 11 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तरह इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य यही है कि अनाज सुरक्षित रखा जा सके लंबे समय तक उसे खराब होने से बचाया जा सके। जिससे किसानों को अनाज के अच्छे कीमत मिल पाए। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस योजना को लेकर कई निर्देश दिए हैं चलिए उसके बारे में जानते हैं।

मुख्यमंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योजना के तहत अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए हैं अन्न भंडारण योजना का फायदा जल्द से जल्द किसानों को मिलना चाहिए। जिसमें उन्होंने कहा कि अन्न भंडारण योजना के कार्य में तेजी लाई जाए। इस तरह आपको बता दे कि पहले चरण में 35 जिलों में 96 जगह पर गोदाम बनाया जाएगा। जिसमें 15 नवंबर 2025 तक की समय सीमा रखी गई है। तब तक वित्तीय प्रक्रिया पूरी हो और जनवरी 2026 तक गोदाम बरना शुरू हो जाए। फिर अप्रैल 2026 तक गोदाम बनकर पूरा हो जाए। इसके बाद किसान इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि अगले बरसात तक किसानों को गोदाम के सुविधा मिल जाए।

सभी किसानों को सीधा मिलेगा योजना का फायदा

इसमें सरकार के उद्देश्य है सभी किसानों को सीधा फायदा मिल सके। इसके लिए गोदाम निर्माण के साथ-साथ सहकारी आंदोलन से इसे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। PACS को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। ताकि आधुनिक तकनीक लेस हो सके और किसानों को इससे सीधे जोड़ने का मौका मिल सके। जिसमें सहकारिता विभाग के समीक्षा बैठक हुई, वहां पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार से समृद्ध के मंत्र को ध्यान में रखा और इस योजना के तहत किसान और ग्रामीण परिवार को जोड़ने की प्राथमिकता दी गई इस तरह से अब किसानों को आधुनिक गोदाम का फायदा मिलेगा।

यह भी पढ़े- धान के किसानों को आई राहत की सांस, RBI ने दिए 15 हजार करोड़ रुपए, मंडियों में होगी दवा-पानी की सुविधा