किसानों की आमदनी बढ़ाने लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान उत्पादक संगठन (FPO) और सहकारी समितियाँ अब 10 टन क्षमता वाली ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट (तेल मिल) स्थापित कर सकती हैं।
सरकार यूनिट की कुल लागत का 33% अनुदान देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 9.90 लाख रुपए रहेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए 14 से 31 अगस्त के बीच ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
योजना की मुख्य शर्तें क्या हैं ?
- आवेदन करने के लिए एफपीओ और समितियों को http://agridarshan.up.gov.in या http://upfposhaktiportal.up.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
- बिना पंजीकरण किए किसी को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- आवेदन करने वाली संस्था के पास कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए।
- समिति या संगठन में कम से कम 200 किसान सदस्य होना अनिवार्य है।
आवेदन के लिए कौन कर सकता है अप्लाई ?
सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें तय की हैं। केवल वही एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) और सहकारी समितियाँ आवेदन कर पाएंगी, जो इन शर्तों को पूरा करती हों।
एफपीओ को कंपनी अधिनियम/सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए और कम से कम 3 साल पुराना अनुभव होना जरूरी होगा। संस्था में 200 किसान सदस्य और किसानों की कम से कम 3 लाख रुपए की इक्विटी होनी चाहिए। साथ ही पिछले 3 सालों का औसत कारोबार 9 लाख रुपए से अधिक हो तथा शक्ति पोर्टल पर पंजीकरण हो ।
सहकारी समिति को सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए और तिलहन से जुड़े काम (खरीद, बिक्री, प्रसंस्करण) का कम से कम 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। साथ ही संस्था में कम से कम 200 किसान सदस्य जुड़े होने चाहिए और पिछले 3 सालों का औसत वार्षिक कारोबार 9 लाख रुपए से अधिक होना चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन कब तक करनी है ?
इसका लाभ लेने के लिए एफपीओ और सहकारी समितियों को 14 अगस्त से 31 अगस्त तक कृषि विभाग की वेबसाइट – http://agridarshan.up.gov.in या http://upfposhaktiportal.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
यह योजना वर्ष 2025-26 के लिए लागू है। इसका मकसद राज्य में तिलहन की खेती को बढ़ावा देना है, ताकि किसानों को उपज का अच्छा दाम मिले और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो।
