MP के किसानों के लिए गुड न्यूज़, पावर वीडर, स्प्रेयर जैसे कई कृषि यंत्रों पर मिल रही भारी सब्सिडी, आवेदन की तारीख बढ़ाई गई

On: Tuesday, August 19, 2025 6:59 PM
MP के किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान

MP के किसानों के लिए खुशखबरी, 18 अगस्त से विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए हैं तथा पुरानी योजना के आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है।

MP के किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए राहत की खबर है। जिन किसानों ने कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन नहीं किया था, उन्हें एक और मौका मिल गया है, क्योंकि आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है।

मध्य प्रदेश में कई कृषि यंत्रों पर अनुदान मिल रहा है। इसमें आपको बता दें कि स्वचालित हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर / बूम टाइप (चयनित जिलों के लिए), पावर वीडर, क्लीनर-कम-ग्रेडर एवं फ़र्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर जैसे कई यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। इन यंत्रों के लिए 18 अगस्त 2025 से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

यदि किसान भाई यह कृषि यंत्र लेना चाहते हैं तो उनके पास अच्छा मौका है। कीमत कम हो जाएगी और आवेदन के बाद लॉटरी निकाली जाएगी, जिसमें चयनित किसानों के नाम होंगे।

आवेदन के साथ डीडी जमा करना है ज़रूरी

कृषि यंत्र पर अनुदान लेने के लिए किसान भाई आवेदन करेंगे। लेकिन आवेदन के साथ-साथ उन्हें डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा करना होगा। कृषि यंत्र के अनुसार एक राशि निश्चित की गई है जिसे जमा करना अनिवार्य है। किसान को डीडी बनवाकर अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम पर जमा करना होगा।

यह राशि जमा करने पर ही आवेदन मान्य माना जाएगा और तभी किसानों को फायदा मिलेगा। आवेदन करने के लिए किसान भाई कृषि अभियांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

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आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिनी दाल मिल पर भी सब्सिडी दी जा रही है, जिसके लिए आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब किसान 27 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं और लॉटरी 28 अगस्त 2025 को निकाली जाएगी। मिनी दाल मिल पर किसानों को ₹2000 का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाकर सहायक कृषि यंत्री के नाम पर जमा करना होगा। यहां किसानों को 50% तक अनुदान मिल रहा है।

इसके अलावा हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर पर भी किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें लघु एवं सीमांत किसानों को 50% और अन्य वर्ग के किसानों को 40% तक अनुदान दिया जा रहा है।

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