इस खबर के जरिए हम जानेंगे कि किसानों को राज्य सरकार की तरफ से कैसे पॉलीहाउस पर 95% की सब्सिडी दी जा रही है जिसमे ट्रेनिंग की सुविधा भी मिलेगी-
पॉलीहाउस में खेती
पॉलीहाउस में खेती करके हम तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं, इससे रोग और कीटों को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है, मौसम की मार से फसल को बचा सकते हैं। पॉलीहाउस में उच्च गुणवत्ता वाली फसलें पैदा होती हैं, जिनकी बाजार में अच्छी कीमत भी मिलती है। इसमें केवल पॉलीहाउस की लागत लगती है, उसके बाद लागत धीरे-धीरे कम होती जाती है, थोड़ी सी जमीन से भी ज्यादा कमाई की जा सकती है, कई तरह की फसलें जो तापमान के कारण नहीं उगाई जा पाती हैं, उन्हें पॉलीहाउस में उगाया जा सकता है, इसलिए राज्य सरकार ने सब्सिडी का दायरा भी बढ़ा दिया है।
पॉलीहाउस पर सब्सिडी
विभिन्न राज्य सरकारें पॉलीहाउस पर सब्सिडी दे रही हैं, लेकिन आज हम राजस्थान राज्य सरकार की बात करते हैं, जहां अब पॉलीहाउस पर 95% सब्सिडी दी जा रही है, पहले 50% दी जा रही थी, लेकिन अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 95% सब्सिडी दी जा रही है, यहां अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों को भी लाभ मिलेगा
इस योजना के तहत करीब 30 किसानों को कई तरह के लाभ मिलेंगे जैसे पॉलीहाउस पर सब्सिडी, इसके अलावा सिंचाई, सोलर पंप, लो टनल, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्च, ड्रिप सिस्टम आदि पर सब्सिडी दी जाएगी, और किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे खेती करने का तरीका जान सकें।
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प्रति वर्ग मीटर कितनी सब्सिडी दी जाएगी
अगर किसान सब्सिडी पर ग्रीनहाउस लगाते हैं तो उन्हें प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 50 से 95% तक सब्सिडी दी जा रही है। यहां अगर 500 से 1008 वर्ग मीटर तक ग्रीनहाउस लगवाया जाता है तो 935 रुपए प्रति वर्ग मीटर की सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह 1008 से 2080 वर्ग मीटर तक 890 रुपए की सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर किसान भाई 2080 से 4000 वर्ग मीटर तक लगवाते हैं तो 844 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सब्सिडी मिलती है, यानी जितने मीटर लगेगा, उसके हिसाब से 95 फीसदी तक सब्सिडी भी मिल सकती है।
इस तरह अगर ज्यादातर किसानों को लगता है कि इसमें काफी पैसा खर्च होगा तो वे सब्सिडी पा सकते हैं। सरकार उन किसानों की मदद करेगी जो पॉलीहाउस लगवाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, जिसके लिए किसान से जुड़े दस्तावेज जमा करवाए जाते हैं और जांच में उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है।
