MP में गेहूं की बिक्री MSP पर करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दे की 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के बाद भी सभी गेहूं के उपार्जन केंद्र खुले मिलेंगे।
18 और 19 अप्रैल को भी होगी गेहूं की खरीदी
गेहूं की खरीदी समय पर हो जाए इसलिए सरकार छुट्टी के दिन भी गेहूं की खरीदी करेगी। जिसमें 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश है। इसके बाद भी गेहूं उपार्जन केंद्र खुले रहेंगे। जिससे किसान इन दो दिनों में भी गेहूं की बिक्री कर पाएंगे। सरकार ने सभी जिले के कलेक्टरों को निगरानी के निर्देश दिए हैं। आपको बता दे कि राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों के पक्ष में बोलते हुए कहा है कि उपार्जन प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा ना आए, किसानों को अच्छी सुविधा मिले।
तो चलिए आपको बताते हैं अवकाश के दिन भी क्या खास इंतजाम किसानों के लिए किए गए हैं, जिससे किसानों को छुट्टी का एहसास भी नहीं होगा।
किसानों को मिलेंगे यह खास सुविधाएं
18 और 19 अप्रैल को भले ही सार्वजनिक अवकाश है, लेकिन इसके बाद भी किसानों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दे की स्लॉट बुकिंग किसान कर सकते हैं और उपार्जन केंद्र में गेहूं बेंच सकते हैं। इसके अलावा गेहूं नापने, भंडारण करने और भुगतान से जुड़ी भी व्यवस्था समय पर मिलेगी। पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके अलावा किसानों को ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की गई है। ताकि एक किसान फटाफट गेहूं की बिक्री कर पाए समय की बर्बादी भी ना हो।
लापरवाही न करने के मिले निर्देश
अवकाश के दिन भी किसानों के लिए सरकार किसी तरह की लापरवाही नहीं बर्दाश्त करेगी। आपको बता दे कि किसानों के लिए बढ़िया व्यवस्था करने के निर्देश कर्मचारियों को मिले। अगर किसी भी तरह की लापरवाही या फिर अनियमितता होती है, तो जो भी अधिकारी जिम्मेदार होंगे या कर्मचारी तो उन पर सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी। जिससे किसानों को भी इंसाफ मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि अगर किसानों की संख्या ज्यादा है तो ऐसे में आपको अधिक स्टाफ रखने होंगे और संसाधन की व्यवस्था भी उस हिसाब से करना है।
मध्य प्रदेश में गेहूं की MSP
मध्य प्रदेश में गेहूं की MSP की बात करें तो किसानों को ₹2600 प्रति क्विंटल मिल रही है। जी हां न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार की तरफ से 2425 है। लेकिन राज्य सरकार ने 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया है।
