मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं लाई जा रही है। अब ऐसे में मोहन सरकार किसानों को अपना हितैषी मानते हुए उनके हित में कई काम कर रही है। मोहन सरकार की कैबिनेट में किसान कल्याण मिशन योजना लागू करने का फैसला किया गया है जिससे कि जितने भी किसान कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं उनको इससे छुटकारा मिलेगा।
किसान कल्याण मिशन योजना
इस योजना के चलते किसानों के लिए सरकार उनकी उपज बेचने पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोनस देगी जिसके चलते किसानों की आय भी बढ़ेगी और आर्थिक रूप से वह सशक्त भी होंगे। वही बारिश और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने जिला स्तर पर निर्देश दिए हैं। जिसके चलते किसानों को नुकसान के मुताबिक राहत राशि भी देगी। इतना ही नहीं किसानों के हित में गेहूं एवं धान की एसपी को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें इस बैठक के दौरान की गई।
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किसानों को मिलेगी आर्थिक सहायता
सरकार की योजनाएं खासकर उन किसानों के लिए होती है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इस योजना से उन किसानों को लाभ मिलेगा जो अपने स्तर पर फसल बेचते हैं। साथ ही ओलावृष्टि और पानी को लेकर जिला स्तर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसानों को इसे तुरंत राहत दी जाए। यह फैसला किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा और उनके जीवन स्तर को सुधारने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा।
साल 2025 से मिशन होंगे शुरू
एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि एमपी में 1 जनवरी से 4 नए मिशन शुरू किए जाएंगे। जिसमें युवा, नारी, किसान और गरीब वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने पर काम होगा। इसके साथ ही खेती को फायदे का बिजनेस बनाने के लिए किसान कल्याण मिशन संचालित होगा साथ ही पीएम ने जिन चार जातियों पर फोकस किया है इस पर आधारित कर मिशन प्रदेश भर में 1 जनवरी 2025 से शुरू किए जाएंगे। सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा।
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